मुंबई - शासनाने हमीभावाने कापूस खरेदी केला नाही. महाराष्ट्रातील एकूण किती कापूस उत्पादक आहेत, पणन महामंडळाने किती कापूस खरेदी केला आहे. किती कापूस खाजगी व्यापाऱ्यांनी खरेदी केला आहे. किती कापूस CCI ने खरेदी केला आहे. खाजगी व्यापाऱ्यांनी कमी दर दिला असतांना अशा व्यापाऱ्यांवर शासनाने काय कारवाई केली आहे? असा सवाल उपस्थित करत स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींप्रमाणे सी-२ वर आधारित हमीभाव द्यावा अशी मागणी विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी आज विधासभेत केली आहे. विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या चर्चेदरम्यान विजय वडेट्टीवार बोलत होते.
विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, राज्यात भारतीय कपास निगम (सीसीआय) ची पुरेशी केंद्र नव्हती. देशात कापूस आयात केल्यामुळे व्यापाऱ्यांनी कापूस विकत घेतला नाही. त्यामुळे त्यात शेतकरी पिचला गेला. खाजगी व्यापाऱ्यांनी त्याचा फायदा घेतला. अनेकांच्या घरात कापूस पडून होता. सीसीआयच्या दराप्रमाणे खरेदी होत नाही. अवैधरित्या बियाणांचा काळा बाजार सुरु आहे. भरारी पथकांकडून कारवाई करूनसुद्धा अवैध कापूस बियाणे राजरोसपणे राज्यात येतात. हमी भावाबाबत केंद्र सरकारकडे बोट दाखवून दुर्लक्ष करू नका, असे ठणकावून सांगत मोदी सरकारनं उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याचा दावा केला होता यासंदर्भातील खुलासा करण्यात यावा, अशी मागणी विजय वडेट्टीवार यांनी केली.
कापसाच्या मुद्द्यावर सरकारला घेरत वडेट्टीवार म्हणाले की, शासनाने हमीभाव देऊनही हमीभावाने पूर्ण कापूस खरेदी केला नाही. एकूण कापूस उत्पादक शेतकरी किती आहेत ? पणन महामंडळाने किती कापूस खरेदी केला? खाजगी व्यापाऱ्याने किती कापूस खरेदी केला? असे सवाल त्यांनी सरकारला केले. सीसीआयने किती कापूस खरेदी केला आणि केंद्राकडे राज्य सरकारने स्वामिनाथन अहवालाप्रमाणे सी २ प्रमाणे हमीभाव द्यावा, अशी मागणी श्री. वडेट्टीवार यांनी सभागृहात केली.