'सरकारने सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प सादर केला; विरोधकांना कामाने उत्तर देऊ'- CM एकनाथ शिंदे

'पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या विकसित भारत संकल्पनेला पुरक असा हा अर्थसंकल्प आहे. यामध्ये द्रुबल घटक, महिला शेतकरी, कामगार, तरुण आणि ज्येष्ठांचा समावेश आहे.'

Maharashtra Assembly Interim Budget Session 2024 ( Marathi News ) : महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन (Maharashtra Interim Budget Session 2024 ) सोमवारपासून (दि.26) सुरू झाले. अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी, म्हणजेच आज अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर केला. एकीकडे या अर्थसंकल्पावर विरोधक टीका करत आहेत, तर दुसरीकडे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी टीकेवर पलटवार केला आहे. विरोधकांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे, त्यामुळे ते टीका करत आहेत. आम्ही त्यांना आमच्या कामाने उत्तर देऊ, असं शिंदे म्हणाले.

विधीमंडळाबाहेर मीडियाशी बोलताना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, 'राज्यातील सर्वांना न्याय देणारा, सर्वसमावेशक असा अर्थसंकल्प सरकारने मांडला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या विकसित भारत संकल्पनेला पुरक असा हा अर्थसंकल्प आहे. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात द्रुबल घटक, महिला शेतकरी, कामगार, तरुण आणि ज्येष्ठांचा समावेश आहे. जे राज्य पायाभूत सुविधांमध्ये पुढे असते, त्या राज्याची मोठ्या प्रमाणात प्रगती होते. त्यामुळेच राज्यातील पायाभूत सुविधांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. ग्रामीण, शहरी रस्ते, रेल्वे, एअर कनेक्टिव्हिटीसाठी मोठ्या प्रमाणात तरतूद करण्यात आली आहे,' अशी माहिती शिंदेंनी दिली. 

ते पुढे म्हणाले, 'राज्यातील महिलांसाठी महिला सक्षमीकरण योजना, अगंणवाडी सेविका, आशा वर्कर्स, लेक लाडकी, लखपती दीदी, बचत गट सक्षमीकरण, अशा विविध योजनांना प्राधान्य दिले आहे. शेतकऱ्यांसाठी जलसंपदा विभागात मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. शिवाय, दुष्काळग्रस्त भागासाठीही मोठ्या प्रमाणात तरतुद आहे. उद्याच शेतकऱ्यांच्या खात्यावर दोन हप्ते जमा होतील. शिवाय, सौर उर्जेलाही यात प्राधान्य दिले आहे. राज्यातील तीर्थस्थळे, किल्ले, पर्यटन स्थळे, यांच्या विकासासाठी वेगळी तरतूद आहे. सर्व घटनांना न्याय देणारा अर्थसंकल्प आहे, त्यामुळे राज्यातील नागरिकांना नक्कीच याचा फायदा होईल, असंही ते यावेळी म्हणाले. 

'देवेंद्र फडणवीसांनी मराठी आरक्षण दिले'
यावेली मुख्यमंत्र्यांनी मराठी आरक्षणावरही भाष्य केले. 'सरकारने मराठी समाजासाठी कायद्याच्या चौकटीक बसणारे 10 टक्के आरक्षण दिले आहे. मराठा समाजाबाबत सरकारची भूमिका अगदी स्पष्ट आहे. समाजासाठी ज्या सुविधा हव्या आहेत, त्या सर्व सुविधा सरकारने दिल्या आहेत. समाजाने आतापर्यंत ज्यांना-ज्यांना संधी दिली, त्यांनी समाजाला न्याय दिला नाही. समाजाच्या जीवावर अनेकजण मोठे झाले, पण समाज मात्र वंचित राहिला. मुख्यमंत्री असताना देवेंद्र फडणवीसांनीच पहिल्यांदा मराठा समाजाला आरक्षण दिले. दुर्दैवाने ते सुप्रीम कोर्टात ते टिकले नाही, पण आता आम्ही सर्व त्रुटी दूर करून टिकणारे आरक्षण दिले आहे. सुप्रीम कोर्टाने ज्या-ज्या त्रुटी सांगितल्या, त्या सर्व सरकारने दूर केल्या आहेत. त्यामुळे मला वाटते की, आता कुणीही आंदोलन करण्याची गरज नाहीये,' असं शिंदे यावेळी म्हणाले.