मुंबई - विधानसभा निवडणुकीसाठी ऑल इंडिया उलेमा बोर्डाने महाविकास आघाडीला पत्र लिहून १७ अटी ठेवल्या आहेत. त्या अटींची पूर्तता करण्याचं आश्वासन मिळाल्यानंतर उलेमा बोर्ड मविआला निवडणुकीत पाठिंबा देणार आहे. बोर्डाने शरद पवार, उद्धव ठाकरे आणि नाना पटोले यांना पत्र लिहून त्यांच्या मागण्या ठेवल्या आहेत. त्यात जर महाविकास आघाडीचं राज्यात सरकार आलं तर त्यांनी वक्फ सुधारणा विधेयकाचा विरोध करावा, त्याशिवाय आरएसएसवर बंदी आणावी अशा विविध मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
उलेमा बोर्डाने महाराष्ट्रात मुस्लिमांना १० टक्के आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. नितीश राणे यांच्यावर कारवाई करावी असंही पत्रात म्हटलं आहे. महाराष्ट्रात २८८ जागांवर येत्या २० नोव्हेंबरला निवडणुकीसाठी मतदान होणार आहे. त्याचा निकाल २३ नोव्हेंबरला लागणार आहे. त्यात महायुती आणि महाविकास आघाडी यांच्यात थेट लढत होणार आहे. या निवडणुकीच्या काळात भाजपाकडून सातत्याने महाविकास आघाडीवर व्होट जिहादचा आरोप लावण्यात येत आहे. त्यात ऑल इंडिया उलेमा बोर्डाच्या मागण्यांमुळे मविआवर टीका करण्याची महायुतीला संधी मिळणार आहे.
काय आहेत १७ मागण्या?
- वक्फ सुधारणा विधेयकाला विरोध
- महाराष्ट्रात नोकरी आणि शिक्षणात मुस्लिमांना १० टक्के आरक्षण
- महाराष्ट्रातील ४८ जिल्ह्यात मशीद, कब्रस्तान, दर्गा यांच्या जप्त जमिनीवर आयुक्तांकडून सर्व्हे करण्याचे आदेश द्यावेत
- महाराष्ट्र वक्फ बोर्डाला १००० कोटींचा निधी
- २०१२ ते २०२४ या काळात दंगलीचा आरोप झालेल्या निर्दोष मुस्लिमांना जेलबाहेर काढावे
- मौलाना सलमान अजहरी यांना जेलमधून बाहेर काढण्यासाठी महाविकास आघाडीच्या ३० खासदारांनी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहावे
- महाराष्ट्रातील मशिदीत इमाम आणि मौलाना यांना सरकारकडून दरमहिना १५ हजार रुपये मिळावेत
- पोलीस भरतीत मुस्लीम युवकांना प्राधान्य द्यावे
- इंडिया आघाडीकडून रामगिरी महाराज, नितेश राणे यांना जेलमध्ये टाकावे
- महाराष्ट्रात मविआ सरकार येण्यासाठी ऑल इंडिया उलेमा बोर्डाचे मुफ्ती मौलाना, अलीम हाफिज मशि‍दीच्या इमामाला सरकारी समितीत घ्यावे
- राज्यातील वक्फ बोर्डात ५०० कर्मचाऱ्यांची भरती करावी
- राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार आल्यास आरएसएसवर बंदी आणावी
यासारख्या विविध मागण्या ऑल इंडिया उलेमा बोर्डाकडून महाविकास आघाडीकडे करण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी शरद पवार, उद्धव ठाकरे आणि नाना पटोलेंना पत्र लिहिण्यात आले आहे. राज्यात ३८ विधानसभा मतदारसंघ असे आहेत जिथे मुस्लीम मतदारांची संख्या निर्णायक आहे. उलेमा बोर्डाच्या या मागण्यांवर महाविकास आघाडीनेही सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. याबाबत नाना पटोले, पृथ्वीराज चव्हाण आणि इतर नेत्यांसोबत आमची मुंबईत बैठक झाली. या बैठकीत झालेल्या चर्चेवर त्यांनी सकारात्मक उत्तर दिले आहे अशी माहिती ऑल इंडिया उलेमा बोर्डाचे महाराष्ट्र चेअरमन नायब अन्सारी यांनी माहिती दिली आहे.