प्रेमी युगुलांचे लग्न लावून सरकारने सुरक्षित घर द्यावे!

आंतरजातीय वा आंतरधर्मीय प्रेमविवाह केल्याने प्रेमी युगुलास वा त्यांच्या कुटुंबास वाळीत टाकण्यासह दिला जाणारा छळ

नवी दिल्ली : आंतरजातीय वा आंतरधर्मीय प्रेमविवाह केल्याने प्रेमी युगुलास वा त्यांच्या कुटुंबास वाळीत टाकण्यासह दिला जाणारा छळ कसा रोखावा याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने प्रतिबंधात्मक, सुधारक व दंडात्मक असे अनेक निर्देश दिले आहेत. संसदेने योग्य कायदा करेपर्यंत यांचे पालन करणे सर्व राज्यांना बंधनकारक असून, त्यासाठी व्यवस्था करण्यासाठी राज्यांना सहा महिन्यांचा वेळ देण्यात आला आहे.
काही महत्वाचे निर्देश प्रतिबंधक उपाय : गेल्या पाच वर्षांत ‘आॅनर किलिंग’च्या वा खाप पंचायतींनी बळजबरी केल्याच्या घटना घडल्या, अशी ठिकाणे हुडकून त्याकडे लक्ष द्यावे. खाप पंचायतीची बैठक बैठक होणार नाही यासाठी पोलिसांनी उपाय योजावेत. तरीही बैठक झाल्यास तिला संबंधित पोलीस उप अधीक्षकांनी उपस्थित राहून व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करावे. बैठकीत प्रेमी युगुल वा त्यांच्या कुटुंबीयांविरोधात निर्णय होणार नाही, याची खात्री करावी.

सुधारक उपाय
तरीही खाप पंचायत भरून, त्यांनी संबंधितांना शिक्षा करण्याचा निर्णय केल्यास संबंधितांवर गुन्हे नोंदवून अटक करावी. अशा तपासात पोलीस अधीक्षकांनी लक्ष घालावे. प्रेमी युगुलास व कुटुंबियांना सुरक्षा देण्याचे उपाय योजावेत. गरजेनुसार त्यांना त्याच वा अन्य जिल्ह्यात हलवावे व धोका दूर होईपर्यंत प्रत्येक जिल्ह्यात ‘सुरक्षित घरे’ उपलब्ध करावीत. प्रेमी युगुल स्वत:च्या पायावर उभे राहण्यास सक्षम आहे का, याची माहिती घ्यावी. त्यांची इच्छा असल्यास त्यांना लग्नास मदत करावी. लग्नानंतरही गरज असणाऱ्या युगुलास नाममात्र शुल्क आकारून एक वर्षापर्यंत राहण्यासाठी ‘सुरक्षित घर’ मिळवून द्यावे.

दंडात्मक उपाय
आंतरजातीय विवाहामुळे होणाºया त्रासाच्या तक्रारी नोंदवून त्यावर त्वरीत कारवाईसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष सेल स्थापावा. यात जिल्हा पोलीस अधीक्षक व जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी असावेत. तक्रार नोंदणी, सल्ला व समुपदेश व संरक्षणासाठी विशेष सेलने अहोरात्र हेल्पलाइन सुरु करावी. आॅनर किलिंग वा प्रतिष्ठेसाठी छळाची प्रकरणे विशेष वा जलद गती न्यायालयांत चालवावीत. रोज सुनावणी घेऊन ती शक्यतो सहा महिन्यांत निकाली काढावी. आधी माहिती मिळूनही अशी घटना न रोखणाºया, घटना घडल्यावर आरोपींना लगेच अटक करून खटले दाखल न करणाºया वा कर्तव्यात कसूर करणाºयांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जावी.