Lockdown News: स्थलांतरित मजुरांच्या हालअपेष्टा संपेना; ‘लोकमत’चा राज्यभरातून ग्राउंड रिपोर्ट

कुठे खायला नाही, कुठे तपासणीसाठी रांगा, रेल्वेकडे लागले डोळे

मुंबई : लॉकडाउननंतर रोजगार गमावलेल्या व राज्यात ठिकठिकाणी अडकून पडलेल्या स्थलांतरीत मजुरांच्या हालअपेष्टांना आता अंत राहिलेला नाही. कोणाला पुरेसे अन्न मिळत नाही तर कोणाला गावी जाण्यासाठी पैसे नाहीत. काही ठिकाणी वैद्यकीय तपासणीमध्ये अडथळे तर काहींना गावी रेल्वेने कधी जाता येईल, याची चिंता आहे. काही मजूर तर सायकल तसेच पायी जाताना ठिकठिकाणी अडविले गेल्याने २०-२५ दिवसांपासून निवारा केंद्रांमध्ये अडकले आहे. बायका-मुलांसह मजुरांच्या सगळ्या कुटुंबाची परवड सुरू आहे.

मजुरांना घेण्यास गुजरात सरकारचा नकार
गुजरातसह काही राज्य त्यांच्याच मजुरांना परत घेण्यास तयार नाही. त्यामुळे स्थलांतरित मजुरांचा प्रश्न गंभीर बनला आहे,या प्रकरणात केंद्रसरकारने हस्तक्षेप करून स्पष्ट निर्देश द्यावेत. अन्यथा मजुरांच्या भावनांचा उद्रेक होईल, असा इशारा महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिला आहे. स्थलांतरित मजुरांना त्यांच्या राज्यात पाठवण्याचे काम महाराष्ट्र सरकारसह प्रदेश काँग्रेसने हाती घेतले असले तरी इतर राज्ये सहकार्य करत नसल्याने त्यांना पाठवण्यात अनेक अडचणी येत आहेत. महाराष्ट्रातून आपल्या गृहराज्यात जाऊ इच्छिणाऱ्या स्थलांतरित मजुरांची संख्या अंदाजे १० लाखांपेक्षा जास्त आहे.

आतापर्यंत स्थलांतरित मजूरांना घेऊन ३२ ट्रेन वेगवेगळ्या राज्यात गेल्या आहेत. परंतु विविध राज्य सरकारांची महाराष्ट्रातून परत येणा-या मजुरांबाबतच्या भूमिकेमुळे यात समस्या येत आहेत. हॉटेल इंडस्ट्रीमध्ये पश्चिम बंगाल आणि ओरिसा या दोन राज्यातील कामगार मोठ्या प्रमाणात आहेत. गृहराज्यात जाऊ इच्छिणाऱ्या मजुरांच्या याद्या तयार आहेत पण पश्चिम बंगाल सरकार महाराष्ट्रात अडकलेल्या कामगारांना परत त्यांच्या राज्यात येण्यास परवानगी देत नाही. ओरिसा हायकोर्टाच्या एका निर्णयामुळे कोविड टेस्ट झालेल्या आणि कोरोनाची लागण न झालेल्या मजूरांनाच राज्यात प्रवेश देण्याचा निर्णय ओडिशा सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे ओरिसाचे कामगार महाराष्ट्रात अडकून पडले. कर्नाटक सरकार येथे अडकलेल्या मजुरांना परत घ्यायला तयार नाही, असे ते म्हणाले.

रायगडमध्ये परप्रांतीय अडकले

अलिबाग : कोरोनामुळे स्थलांतरीत मजुरांना त्यांच्या राज्यात जाण्यासाठी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडीशा सरकारने बंदी घातली आहे. जिल्हा प्रशासनाकडे आतापर्यंत तब्बल ६० हजार नागरिकांनी नोंदणी केली आहे. तसेच त्यातील २८ हजार नागरिकांना त्यांच्या मुळ गावी परत पाठवण्याचे नियोजन केले आहे. परंतु विविध राज्यातील सरकारनेच आपल्या नागरिकांना स्वगृही घेण्यास एक पाऊल मागे घेतले आहे. त्यामुळे आपल्या मुळ गावी जाण्याच्या तयारीत असणारे सर्वच स्थलांतरीत मजूर लटकले आहेत.

माझा फर्निचर विकण्याचा व्यवसाय आहे परंतु सध्या सर्वच ठप्प असल्याने आर्थिक गणित कसे जुळणार? महाराष्ट्र सरकारने परवानगी दिली आहे मात्र योगी सरकारने दिलेली नाही. त्यामुळे जाता येत नाही. - मनोज सिंग, उत्तर प्रदेश

पाससाठी सगळी कागदपत्रे दिली, आता गावी सोडा!

सोलापूर : जिल्ह्यात अडकलेले १९ राज्यातील ३ हजार ५१७ मजूर आता परतीच्या मार्गावर आहेत. गेली तीन दिवस प्रशासनाने त्यांना पास काढण्यासाठी फिरविले आणि आता बस, रेल्वेची व्यवस्था होत आहे तोवर थांबा, असा निरोप दिला आहे. त्यामुळे वैतागलेले मजूर आम्हाला सोडा, आम्ही चालत जाऊ अशी विनवणी करीत असल्याचे दिसून आले. कामगारांना जिल्ह्यात ५९ निवारा केंद्रात सोय करण्यात आली. यात ३ हजार ५१७ परप्रांतीय मजूर व शिक्षणासाठी आलेली मुले आहेत.