- दीपक भातुसे लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : राज्यातील महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा आणि जिल्हा परिषद, पंचायत समिती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या निवडणुका लवकर होण्याची चिन्हे नाहीत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित आरक्षण, संस्थांमधील सदस्य संख्या, प्रभाग रचना कशी असावी, प्रभाग रचना करण्याचे अधिकार सरकारचे की निवडणूक आयोगाचे तसेच ९२ नगरपरिषदांमधील ओबीसी आरक्षण याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात तब्बल २८च्या घरात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. जवळपास दोन वर्षे या याचिका प्रलंबित आहेत. यावर २२ जानेवारी २०२५ रोजी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
प्रक्रियेला लागू शकतात तीन महिने राज्य निवडणूक आयोगातील एका अधिकाऱ्याने ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले की, जानेवारीमध्ये यासंदर्भातील अंतिम निकाल आला तर प्रभाग रचना, आरक्षण, सदस्य संख्या ठरवणे, ही सगळी प्रक्रिया पार पाडायला किमान तीन महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. त्यानंतर शाळांच्या परीक्षा, उन्हाळी सुट्या आणि पावसाळा या गोष्टी लक्षात घेऊनच निवडणुकांची तारीख जाहीर करता येऊ शकते.
या याचिका प्रलंबितnमविआच्या सत्तेत मुंबईसह इतर महापालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितींमधील सदस्य संख्या वाढवण्यात आली होती. महायुती सरकारने ती पूर्वीप्रमाणे केली. याबाबत सुनावणी प्रलंबित आहे. न्यायालयाने वाढीव सदस्य संख्येला मान्यता दिली तर प्रभाग रचना, जिपची गट रचना करण्यास वेळ लागेल.
nप्रभाग रचना करण्याचा अधिकार यापूर्वी राज्य निवडणूक आयोगाकडे होता, तो राज्य सरकारने कायद्यात बदल करून आपल्याकडे घेतला. तो अधिकार पुन्हा आयोगाला देण्याबाबत याचिका प्रलंबित आहेत.
nस्था. स्व. संस्थांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या वर जाऊ नये, तसेच ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा २७ टक्क्यांच्या वर जाऊ नये यासंदर्भातही याचिका दाखल आहे.
अनेक ठिकाणी प्रशासक राजराज्यातल्या सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कार्यकाळ संपला असून, अनेक संस्थांवर मागील ४ ते ५ वर्षांपासून प्रशासक आहे.आधी कोरोनामुळे या निवडणुका पुढे ढकलल्या त्यानंतर राज्यातील सत्ता नाट्य आणि त्यानंतर न्यायालयातील याचिकांमुळे निवडणुका रखडल्या आहेत.
याचिकांवरील सुनावणीनंतर निकाल येईल. त्यानुसार राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाला पुढील प्रक्रिया पार पाडावी लागणार आहे.
रखडलेल्या निवडणुकापंचायत समिती २८९नगरपालिका २४३ नगरपंचायती ३७महापालिका २७ जिल्हा परिषद २६