मुंबई : वीज टंचाईमुळे राज्यात १,४०० ते १,५०० मेगावॅट विजेचे भारनियमन करावे लागणार असून, नागरिकांनी ते सहन करावे, असे आवाहन ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी केले आहे. अदानी वीज कंपनीने महावितरणचा वीजपुरवठा बंद केल्याने राज्यावर वीज भारनियमनाचे संकट ओढवले आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गुरुवारी ‘वर्षा’ या शासकीय निवासस्थानी ऊर्जा विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. या बैठकीत कोळशाची उपलब्धता, वीज भारनियमन, ऑक्टोबर महिन्यापर्यंतचे वीज पुरवठ्याचे नियोजन याबाबत चर्चा करण्यात आली. बैठकीनंतर नितीन राऊत म्हणाले, अदानी पॉवर कंपनीने तिरोडा येथील प्रकल्पातून पुरवठा अचानक कमी केला. ३,१०० मेगावॅटचा करार आहे. पण, पुरवठा १,७६५ मेगावॅट केला. त्यांच्याकडून १४०० मेगावॅट वीज कमी मिळाली. त्यांनी हा निर्णय अचानक घेतला.
वीज खरेदी कराराचा भंग केल्यामुळे अदानी कंपनीला नोटीस पाठवण्यात येईल. जेएसडब्ल्यूकडून १०० मेगावॅट वीज मिळायची. परंतु त्यांचा प्रकल्प बंद झाल्याने तीही वीज मिळत नाही. सीजीपीएलसोबत जो करार होता, त्यानुसार ही मागणी केली होती, ७६० मेगावॅट वीज मागितली आहे. त्यांनी ६३० मेगावॅट वीज दिली. वीज व कोळसा मिळत नसल्यामुळे आम्हाला भारनियमन करावे लागत आहे. महावितरणला १,५०० मेगावॅट वीज मिळाली तर भारनियमन होणार नाही, असे ते म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन- वीज तुटवड्याची स्थिती देशभर आहे. या परिस्थितीत सर्वांनीच वीज बचत करायला हवी. विजेची उधळपट्टी थांबवावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या बैठकीत दिले. - आवश्यक वीज उपलब्ध व्हावी, यासाठी खासगी वीज कंपन्या तसेच अन्य पर्यायी मार्गांबाबतचे नियोजन करावे. त्यासाठीच्या लागणाऱ्या परवानग्यांसाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
... तर भारनियमन नाहीवीज व कोळसा मिळत नसल्यामुळे आम्हाला भारनियमन करावे लागत आहे. महावितरणला १५०० मेगावॅट वीज मिळाली तर भारनियमन होणार नाही.- नितीन राऊत, ऊर्जा मंत्री
- आपण आयात कोळशासाठी कंपन्यांना विनंती केली आहे. मात्र, त्यांना वेळ लागणार आहे. आम्ही आठ हजार मेगावॅट क्षमतेने प्रकल्प सुरु करण्याच्या प्रयत्नात आहोत. - त्यासाठी आणखी दोन दिवस लागतील, असे ऊर्जामंत्र्यांनी सांगितले. वसुली, वितरण हानी आणि वीजचोरी असलेल्या भागात भारनियमन सुरु करण्यात आल्याचेही राऊत म्हणाले.- केंद्राचे कोळशाचे नियोजन फसले आहे. शिवाय कोळसा मंत्रालयाला रेल्वे मंत्रालयाचे सहकार्य नाही. - त्यामुळे भाजपने खुशाल केंद्र सरकारविरोधात आंदोलन करावे, असा टोला राऊत यांनी लगावला. राज्यात फडणवीस सरकार असतानादेखील भारनियमन होते, असा आरोपही राऊत यांनी यावेळी केला.
२१ एप्रिलची उपलब्धता -- विजेची स्थिती - २४००० मेगावॅट मागणी- २२००० - मेगावॅट निर्मिती- २००० मेगावॅट तूट