अतुल कुलकर्णी मुंबई : मुक्या जनावरांना लाळ्या खुरकत (एफएमडी) रोग होऊ नये, म्हणून दिल्या जाणाºया लसीच्या खरेदीत पशुसंवर्धनमंत्री महादेव जानकर यांनी घोळ घातल्यामुळे राज्यातील पशुधन धोक्यात आले. तर गोवंश हत्याबंदीचा कायदा करणारे भाजपा सरकार गायींना साथीच्या आजारात सोडून मोकळे झाले आहे.जनावरांसाठीच्या एफएमडी लसीच्या पुरवठ्यासाठी हवी ती कंपनी पात्र ठरत नसल्यामुळे, ९ महिन्यांत तब्बल ५ वेळा निविदा काढण्यात आल्या आहेत. या कालापव्ययात लसीअभावी पशुधन धोक्यात आले आहे. हे प्रकरण ‘लोकमत’ने उघडकीस आणल्यानंतर सरकारला जाग आली.जनावरांना लाळ्या खुरकत रोग होऊ नये, म्हणून ‘एफएमडी’ लस दिली जाते. अशी लस बनविणाºया देशात फक्त तीनच कंपन्या आहेत. त्यामुळे कितीदाही टेंडर काढले, तरी पुन्हा याच कंपन्या स्पर्धेत येणार. दरही तेच असणार. हे माहिती असूनही टेंडरचा घोळ घातला जात आहे, असा आरोप विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केला आहे. लस बनविणाºया ३ कंपन्यांपैकी इम्युनॉलॉजिकल्स ही कंपनी राष्टÑीय दुग्धविकास मंडळाची अंगीकृत संस्था आहे. त्यामुळे या कंपनीचे दर जगजाहीर असतात. ते पाहूनच खासगी कंपन्या कमी दराचे टेंडर भरत आहेत. शिवाय, खासगी कंपनी पडद्याआड जे देऊ शकेल, ते केंद्र शासनाची अंगीकृत कंपनी देणार नाही, हे गृहीत धरून हा सगळा घोळ घालण्यात येत असल्याचे काहींचे म्हणणे आहे. ज्या ‘इंडियन’ कंपनीला जानकरांचा विरोध आहे, त्या कंपनीची लस अनेक राज्यांत कोणतीही निविदा प्रक्रिया न करता मागविली जाते. एवढी या कंपनीची विश्वासार्हता आहे, तर मंत्री जानकरांनी आग्रह धरलेल्या कंपनीच्या लसीचा दर्जा योग्य नसल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे.