जीवन प्राधिकरणातही बाजोरियांचे घोटाळे

सार्वजनिक बांधकाम आणि सिंचन विभागातील कंत्राट गैरप्रकारांमुळे गाजत असताना आता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील गोंधळही पुढे आला

नागपूर : यवतमाळच्या बाजोरिया कन्स्ट्रक्शन कंपनीचे सार्वजनिक बांधकाम आणि सिंचन विभागातील कंत्राट गैरप्रकारांमुळे गाजत असताना आता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील गोंधळही पुढे आला आहे. बाजोरिया कन्स्ट्रक्शनच्या जीवन प्राधिकरणातील कंत्राटांची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका(क्रमांक३४़/२०१५) यवतमाळच्या जागरुक युवकाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केली आहे.
ओम पंजाबराव ठाकरे (उमरसरा यवतमाळ) असे या युवकाचे नाव आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विधान परिषद सदस्य संदीप बाजोरिया आणि त्यांचे बंधू यवतमाळ नगरपरिषदेचे स्वीकृत नगरसेवक सुमित बाजोरिया यांच्याशी संबंधित ही बाजोरिया कन्स्ट्रक्शन कंपनी आहे. या कंपनीने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणात नियमबाह्य कामे करून शासनाची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. त्यासाठी त्यांना प्राधिकरणाच्या अभियंत्यांचे पाठबळ लाभल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
याचिकाकर्त्याने दिलेल्या माहितीनुसार, करजगाव, धुळापूर, सांगली (रेल्वे) प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना पूर्ण करण्याचा कालावधी १८ महिने होता. कामाचे मूल्य ३ कोटी २७ लाख ७ हजार ८१७ रुपये होते. बाजोरिया कंपनीने हे काम १० वर्षे ६ महिने चालू ठेवले. करारनाम्याच्या अट क्रमांक २ आणि ३ अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही करून कंत्राटदारावर उत्तरदायित्व निश्चित करण्याऐवजी व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची परवानगी न घेता अंतिम देयक तयार केले गेले. बाजोरिया कंपनीने अपूर्णावस्थेत सोडलेले हे काम पूर्ण करण्यासाठी दुसऱ्या निविदा काढण्यात आल्या. पुन्हा निविदा काढण्याचे कृत्य करण्यामागे बाजोरिया कन्स्ट्रक्शन कंपनीला उपकृत करुन त्या कंपनीचे उत्तरदायित्व समाप्त करण्याचा घाट आहे. ते कोणत्याही परिस्थितीत समर्थनीय नाही.
या उलट संबंधित कार्यकारी अभियंत्याने अपूर्ण अवस्थेत असलेले काम पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र दिले असून त्याचा जावक पुस्तिका क्रमांक १२६४ असा दाखविण्यात आला आहे. परंतु जावक पुस्तिकेत या क्रमांकावर असे प्रमाणपत्र निर्गमित केल्याची नोंदच नाही.
याच प्रमाणपत्रात काम पूर्ण झालेले असून, संबंधित विभागाला हस्तांतरित करण्यात आल्याची नोंद आहे. परंतु याच विभागाने जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा योजना यांना पाठविलेल्या अहवालात काम हस्तांतरित झालेले नसल्याचे कळविले आहे.
बाजोरिया कन्स्ट्रक्शन कंपनीचे सार्वजनिक बांधकाम आणि सिंचन विभागातही अनेक घोळ आहे. त्यासंबंधीही याचिका दाखल आहे.
न्यायालयाने याप्रकरणी जीवन प्राधिकरणाला नोटीस बजावली असून शपथपत्र मागितले आहे. त्यावर गुरूवार ४ आॅगष्ट रोजी पुढील सुनावणी होत आहे. (प्रतिनिधी)