- तर परवाना रद्द होणार

दीड वर्षांपूर्वी यूपीए सरकारने काढलेल्या अध्यादेशानुसार ग्राहकाला सात दिवसांत सिलिंडर देणाऱ्या एजन्सीला काळ्या यादीत टाकण्याचे आणि सात दिवसानंतर सिलिंडर देणाऱ्या एजन्सीची

तीन दिवसांत सिलिंडर देणे बंधनकारक : काळ्याबाजारात विक्री
नागपूर : दीड वर्षांपूर्वी यूपीए सरकारने काढलेल्या अध्यादेशानुसार ग्राहकाला सात दिवसांत सिलिंडर देणाऱ्या एजन्सीला काळ्या यादीत टाकण्याचे आणि सात दिवसानंतर सिलिंडर देणाऱ्या एजन्सीची मान्यताच रद्द करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना आहेत. महिन्यानंतरही ग्राहकांना सिलिंडर न देणाऱ्या एजन्सीवर शासनाने अद्याप कारवाई न केल्याने ग्राहकांमध्ये संताप आहे.
एजन्सीमध्ये अनागोंदी कारभार
थंडीच्या दिवसात गॅस कंपन्यांकडून सिलिंडरचा पुरवठा योग्य असतानाही बहुतांश एजन्सीसमोर सिलिंडरसाठी ग्राहकांच्या रांगा आहेत. सिलिंडरची काळ्याबाजारात सर्रास विक्री सुरू आहे. मोबाईलने नोंदणी केल्यानंतरही महिन्याचे वेटिंग सुरू आहे. एजन्सीच्या अनागोंदी कारभारामुळे सामान्य ग्राहक त्रस्त आहेत. काही संघटनांनी एजन्सी आणि शासनाच्या दुर्लक्षितपणावर टीका करताना आंदोलनाची तयारी चालविली आहे.
ग्राहक संघटनांची आंदोलनाची तयारी
अखिल भारतीय ग्राहक कल्याण परिषदेचे महासचिव देवेंद्र तिवारी यांनी सांगितले की, गॅस सिलिंडरची नोंदणी आॅनलाईन किंवा मोबाईलने केल्यानंतर ग्राहकाला तीन दिवसांत सिलिंडर घरपोच देणे एजन्सीला बंधनकारक आहे. यूपीए सरकारच्या अध्यादेशानुसार या एजन्सीची क्लास-१ मध्ये नोंदणी होते. पाच दिवसांत सिलिंडर दिल्यास एजन्सीला नोटीस दिली जाते. सात दिवसांत सिलिंडर दिल्यास एजन्सीला काळ्या यादीत टाकले जाते तर सात दिवसानंतर सिलिंडर देणाऱ्या एजन्सीचा परवानाच रद्द होतो. परवाना रद्द करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना आहे. शासनाने आतापर्यंत ग्राहकांना सेवा न देणाऱ्या किती एजन्सीचे परवाने रद्द करण्यात आले, हा गंभीर विषय आहे. या मुद्यावर पुरवठा अधिकारी दोन दिवसांत कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची बैठक बोलविणार आहे.
खात्यात दोन अ‍ॅडव्हान्स जमा!
आॅनलाईन अथवा मोबाईलने गॅस सिलिंडरची नोंदणी करणाऱ्या ग्राहकाच्या खात्यात शासनाकडून अ‍ॅडव्हान्स स्वरूपात रक्कम जमा केली जाते. पण एजन्सीच्या अनागोंदी कारभारामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कर्मचारी आणि ग्राहक कल्याण परिषदेच्या एका पदाधिकाऱ्याच्या खात्यात अ‍ॅडव्हान्सची रक्कम दोनदा जमा झाली आहे. तर एका ग्राहकाच्या खात्यात सिलिंडरची संपूर्ण रक्कम चुकती केल्यानंतर परताव्याची रक्कम दुसऱ्याच्या खात्यात जमा झाल्याची उदाहरणे ही आॅनलाईन कारभाराची प्रचिती देत आहे.
नवीन गॅस कनेक्शनची
सात हजारात विक्री!
हिंदुस्थान पेट्रोलियम, भारत गॅस, इंडियन आॅईल या तिन्ही कंपन्यांतर्फे १ जानेवारी २०१५ पासून सबसिडीचे नवीन घरगुती गॅस कनेक्शन देणे सुरू आहे. काही कागदपत्रांची पूर्तता करून ग्राहकाला नवीन कनेक्शन केवळ २४२२ रुपयात देणे बंधनकारक आहे. त्यानंतरही ग्राहकांची फसवणूक करीत शहरातील बहुतांश एजन्सीमध्ये नवीन कनेक्शनची तब्बल सात हजार रुपयात विक्री सुरू आहे. कनेक्शन संपल्याची कारणे देऊन कनेक्शन नाकारणाऱ्या आणि आगाऊ रक्कम वसूल करणाऱ्या एजन्सींवर तातडीने कारवाई करण्यात येईल, असे कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
हॉटेल्स व वाहनांमध्ये घरगुती गॅस
घरगुती ग्राहकांना स्वयंपाकासाठी गॅस सिलिंडर उपलब्ध होत नसताना, वाहनधारक व व्यावसायिक वापरासाठी मात्र या गॅसचा सर्रास वापर सुरू आहे. जीवनावश्यक कायद्यांतर्गत स्वयंपाकासाठी वापरला जाणारा गॅस वाहनांमध्ये वापरता येत नाही. टपरीचालक, चहाची दुकाने, कॅन्टीन, उपाहारगृह आणि हॉटेल्समध्ये घरगुती सिलिंडरचा उघड वापर केला जात आहे. अर्थपूर्ण व्यवहारामुळे अधिकारीही एजन्सीवर कारवाई करीत नाही, असा ग्राहकांचा आरोप आहे. सर्वसामान्य नागरिकांमधून प्रशासनाच्या गलथान कारभारावर तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.