न्यायाधीन कैद्यांना मतदान करू द्या!

देशभरातील कारागृहांत बंदिस्त न्यायाधीन कैद्यांना मतदानाचा हक्क बजावता यावा, यासाठी विशेष तरतूद करण्याच्या विनंतीची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दखल घेतली आहे.

हायकोर्टाला पत्र : देशभरात पाच लाख कैदी
नागपूर : देशभरातील कारागृहांत बंदिस्त न्यायाधीन कैद्यांना मतदानाचा हक्क बजावता यावा, यासाठी विशेष तरतूद करण्याच्या विनंतीची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दखल घेतली आहे.
न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व चंद्रकांत भडंग यांनी यासंदर्भातील फौजदारी रिट याचिकेवर राज्याच्या गृह विभागाचे सचिव व इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावून ११ आॅगस्टपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
नागपूर मध्यवर्ती कारागृहातील न्यायाधीन कैदी अमरदीपसिंग ठाकूरने गेल्या ९ एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयाला पत्र लिहून न्यायाधीन कैद्यांना मतदानाचा हक्क बजावता येत नसल्यामुळे खंत व्यक्त केली आहे. लोकशाही व्यवस्थेत प्रत्येक नागरिकाला मतदानाचा अधिकार आहे. देशात सुमारे पाच लाख न्यायाधीन कैदी आहेत. ते देशाचे नागरिक आहेत; परंतु त्यांना मतदानाचा हक्कच बजावता येत नाही. देशात न्यायाधीन कैदी निवडणूक लढवू शकतात, पण त्यांना मतदान करता येईल याची काहीच तरतूद नाही, ही शोकांतिका असल्याचे मत ठाकूरने व्यक्त केले आहे. कारागृहांतील न्यायाधीन कैद्यांना मतदान का करता येत नाही, त्यांना मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित का ठेवता, असे प्रश्न ठाकूरने विचारले आहेत. न्यायालयाने हे पत्र फौजदारी रिट याचिका म्हणून स्वीकारले आहे. शासनातर्फे एपीपी संगीता जाचक यांनी कामकाज पाहिले.(प्रतिनिधी)