नितीन अग्रवाल
नवी दिल्ली : काेराेना महामारीच्या गेल्या वर्षभराहून अधिक काळात महाराष्ट्रात आर्थिक गुन्हेगारीचे प्रमाण घटले आहे. काेराेनामुळे वर्षातील बहुतांश कालावधीत राज्यात लाॅकडाऊन आणि कठाेर निर्बंध लागू करण्यात आले हाेते. यादरम्यान गेल्या वर्षी १२ हजारांहून अधिक आर्थिक गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तर गेल्या तीन वर्षांच्या तुलनेत आर्थिक गुन्ह्यांमध्ये घट नाेंदविण्यात आली आहे. त्यापैकी १० हजारांहून अधिक गुन्हे हे फसवणुकीचे हाेते. तर दीड हजारांहून अधिक प्रकरणे आर्थिक गैरव्यवहारांशी संबंधित हाेते. विशेष म्हणजे, आतापर्यंतच्या एक लाखांहून अधिक प्रकरणांचा तपास अजूनही प्रलंबितच आहे.
राष्ट्रीय गुन्हेगारी रेकाॅर्ड ब्युराेच्या आकडेवारीनुसार, राज्यात एकूण १२ हजार ४५३ आर्थिक गुन्हे दाखल झाले. त्यापैकी १० हजार ७७० गुन्हे फसवणुकीचे हाेते. १६२९ गुन्हे आर्थिक गैरव्यवहारांशी संबंधित हाेते. केवळ ५३.७ टक्के प्रकरणांमध्येच आराेपपत्र दाखल केले आहे. त्यापूर्वी २०१९मध्ये १५६८६, २०१८मध्ये १४८५४ आणि २०१७मध्ये १३९४१ गुन्हे दाखल झाले हाेते. आतापर्यंतच्या २७ हजार ७०५ प्रकरणांचा तपास अजूनही अपूर्णच आहे. या कालावधीत २ प्रकरणांचा तपास नव्याने सुरू करण्यात आला. तर १३ प्रकरणांचा तपास इतर तपास संस्थांकडे हस्तांतरित करण्यात आला. याशिवाय ५ प्रकरणे सरकारनेच मागे घेतली.
४,६२२ प्रकरणात पुरावेच नाहीत
तब्बल ४ हजार ६२२ प्रकरणे पुराव्यांअभावी बंद करण्यात आली. तर २१४ प्रकरणी अंतिम अहवालच बाेगस हाेता. तसेच ११ हजार ९४६ प्रकरणांचा निपटारा पाेलिसांच्या माध्यमातूनच करण्यात आल्याचे हा अहवाल सांगताे.nराज्यात २०२१ वर्षापूर्वीपासूनचे १ लाख ५ हजार ६३६ प्रकरणे विवध न्यायालयात प्रलंबित हाेती. त्यापैकी १ लाख २६२ प्रकरणे २०२० पासून प्रलंबित आहेत.
विशेष म्हणजे २०२० मध्ये राज्यात आर्थिक गैरव्यवहाराचे एकही प्रकरण समाेर आले नाही. त्यातुलनेत देशभरात १११ प्रकरणांची नाेंद झाली. त्यापैकी सर्वाधिक ९२ गुन्हे उत्तरप्रदेशात दाखल झाले. त्याखालाेखाल तामिळनाडू आणि तेलंगणामध्ये प्रत्येक ५५ गुन्हे नाेंदविण्यात आले.