कायदेमंडळ, प्रशासनाची कुचराई

कायदे मंडळ, न्यायपालिका व प्रशासन हे लोकशाही व्यवस्थेतील तीन महत्त्वाचे स्तंभ मानण्यात येतात, परंतु यातील कायदेमंडळ व प्रशासन हे त्यांची जबाबदारी योग्य तऱ्हेने पार पाडताना दिसून येत नाहीत

नागपूर : कायदे मंडळ, न्यायपालिका व प्रशासन हे लोकशाही व्यवस्थेतील तीन महत्त्वाचे स्तंभ मानण्यात येतात, परंतु यातील कायदेमंडळ व प्रशासन हे त्यांची जबाबदारी योग्य तऱ्हेने पार पाडताना दिसून येत नाहीत. कायदे मंडळातील सदस्य म्हणजेच, राजकारण्यांना तर काम करणे आवडतच नाही, या शब्दांत राज्याचे महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी गुरुवारी पुन्हा एकदा सरकार व राजकारण्यांवर टीका केली.
‘रोटरी क्लब आॅफ नागपूर’तर्फे गुरुवारी आयोजित एका कार्यक्रमात जनहित याचिकांच्या मुद्द्यावर मार्गदर्शन करताना त्यांनी हे वक्तव्य केले. विदर्भवादी असलेल्या अणे यांनी महाधिवक्ता पदाची जबाबदारी स्वीकारल्यापासूनच ते वादात आहेत. विदर्भ राज्याच्या संदर्भातील त्यांच्या वक्तव्यामुळे वाद निर्माण झाला होता व विरोधकांसह शासनात सहभागी असलेल्या शिवसेनेदेखील या मुद्द्यावरून
शासनावर जोरदार टीका केली होती. दोन आठवडे हिवाळी अधिवेशनाचे कामकाजदेखील प्रभावित झाले होते. असे असताना त्यांनी केलेल्या या टीकेमुळे राज्यात नवा वाद निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.
अणे यांनी आपल्या भाषणात या मुद्यावर पुन्हा बोट ठेवले. वेगळ्या विदर्भ राज्यासंदर्भात मी केलेल्या वक्तव्यावर नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनादरम्यान विधिमंडळाचे मौलिक असे दोन आठवडे वाया गेले. कायदेमंडळातील सदस्यांना कायदे बनविण्याखेरीज सर्व बाबींमध्ये रस असतो, हेच या कृतीतून दिसून आले, असे ते म्हणाले. महत्त्वाच्या तीन स्तंभांपैकी कायदेमंडळ व प्रशासन हे डळमळीत होत आहे. जर कायदेमंडळ व प्रशासनाकडून योग्य काम झाले नाही तर संपूर्ण लोकशाही प्रणालीचे संतुलन बिघडण्याची भीती असल्याचे त्यांनी प्रतिपादन केले.
(प्रतिनिधी)

न्यायमूर्ती सर्व स्तरांतून यावेत
देशात न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीचे अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्याकडेच ठेवले आहे. मोदी सरकारने यात बदल करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यावरदेखील सर्वोच्च न्यायालयाने आक्षेप घेतला. न्यायमूर्तींची नियुक्ती होत असताना त्यात केवळ समाजातील एका ठराविक स्तरांतील लोकांना प्राधान्य देण्यात येते. समाजातील सर्व स्तरांतून नियुक्ती होत नसल्यामुळे न्यायप्रणालीचे संतुलन बिघडण्याचा धोका असतो. त्यामुळे न्यायमूर्ती सर्व स्तरांमधून यायला हवेत, असेही महाधिवक्ता अणे म्हणाले.