राज्यात १०० वर्षांनंतर पुन्हा जमीन पुनर्मोजणी

शंभर वर्षांनंतर प्रथमच पुन्हा एकदा संपूर्ण राज्यातील जमिनींची पुनर्मोजणी करण्यात येणार आहे. राज्य शासनाने भूमी अभिलेख विभागाच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला मान्यता दिली आहे.

सुषमा नेहरकर-शिंदे - पुणे
शंभर वर्षांनंतर प्रथमच पुन्हा एकदा संपूर्ण राज्यातील जमिनींची पुनर्मोजणी करण्यात येणार आहे. राज्य शासनाने भूमी अभिलेख विभागाच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला मान्यता दिली आहे. पहिल्या टप्प्यात पुणे, रायगड, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती आणि नागपूर या विभागीय जिल्ह्यांची मोजणी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी २९३ कोटींचा निधी मंजूर केला आहे.
राज्यात शंभर वर्षांपूर्वी ब्रिटिश सत्तेच्या कालावधीत जमिनीची मोजणी करण्यात आली होती. त्यानंतर लोकसंख्येत झालेली वाढ, वाढते शहरीकरण, औद्योगिकरणामुळे मूळ धारण जमिनीचे मोठ्या प्रमाणात हस्तांतरण होऊन जमिनीचे पोटविभाजन झाले आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष वहिवाट, भूमी अभिलेख नकाशे आणि अधिकार अभिलेख यांच्यामध्ये ताळमेळ राहिलेला नाही. यात जुने बांध, वरळ््या नष्ट झाल्या आहेत. यामुळेच सध्या जमिनीच्या हद्दीवरून प्रचंड वाद निर्माण होत आहेत. यामुळेच राज्याचे जमाबंदी आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी राज्याच्या जमिनीची पुनर्मोजणी करण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला आहे.
जमीन पुनर्माेजणीसाठी येणाऱ्या अडचणी व त्यासाठी आवश्यक असलेला खर्च याबाबत अभ्यास करण्यासाठी पुणे जिल्ह्यातील मुळशी तालुक्यात पिरंगुट व लगतच्या १२ गावांत पुनर्माेजणी पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात आला. या पथदर्शी प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाले असून, त्याचा अहवाल शासनाला सादर करण्यात आला आहे.

च्‘लोकमत’शी बोलताना दळवी यांनी सांगितले की, पहिल्या टप्प्यात प्रत्येक विभागातील एका जिल्ह्याची मोजणीसाठी निवड करण्यात आली आहे. पुनर्मोजणीच्या पूर्वतयारीचे काम सुरू असून, येत्या सहा महिन्यांत प्रत्यक्ष मोजणीच्या कामाला सुरुवात होईल.
च्ही पुनर्माेजणी हाय रिझोल्युशन सॅटेलाइट ईमेजरी व ईटीएस, जीपीएस या आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे करण्यात येणार आहे. यामुळे जमिनी संबंधीची सर्व माहिती शीघ्र गतीने उपलब्ध होणे, अचूक नकाशे व अधिकार, अभिलेख तयार करणे शक्य होणार आहे.