उड्डाणपुलांसाठी भूसंपादन आता राज्याच्या निधीतून, मंत्रिमंडळाचा निर्णय

राष्ट्रीय महामार्गावरील उड्डाणपूल, तसेच रेल्वेवरून अथवा खालून जाणाऱ्या रस्त्यांच्या उभारणीसाठी आवश्यक भूसंपादन आता राज्य शासनाच्या निधीतून करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियानातून यासाठी निधी देण्यास मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे.

मुंबई : राष्ट्रीय महामार्गावरील उड्डाणपूल, तसेच रेल्वेवरून अथवा खालून जाणाऱ्या रस्त्यांच्या उभारणीसाठी आवश्यक भूसंपादन आता राज्य शासनाच्या निधीतून करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियानातून यासाठी निधी देण्यास मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे अनेक प्रकल्प मार्गी लागून राष्ट्रीय महामार्गांची कामे गतीने पूर्ण होणार आहेत.
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणामार्फत राज्यात सध्या राबविण्यात येत असलेल्या व भविष्यात राबविण्यात येणाºया उड्डाणपूल, आरओबी, आरयूबी प्रकल्पांसाठीच्या भूसंपादनासाठी या महाभियानातून निधी दिला जाणार आहे. विदर्भ व मराठवाड्यातील सर्व नागरी स्वराज्य संस्था, तर उर्वरित क्षेत्रातील ड वर्ग महानगरपालिका व सर्व नगरपालिका, नगरपंचायतींच्या क्षेत्रांमध्ये हा निर्णय लागू असणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आवश्यक कार्यवाही करूनही जागा संपादित करणे शक्य नसल्याचे संबंधित जिल्हाधिकाºयांनी प्रमाणित केल्यानंतर असे भूसंपादन राज्य शासनाच्या भूसंपादन धोरणानुसार करण्यात येईल. भूसंपादनासाठी द्यावयाच्या मोबदल्याची परिगणना राज्य शासनाच्या भूसंपादन धोरणामध्ये ठरविलेल्या दरानुसार करण्यात येईल. हा निधी उपलब्ध करून देताना वित्तीय आकृतिबंध निश्चित करण्यात आला आहे. यामध्ये सर्व पात्र महापालिकांसाठी राज्याचा हिस्सा ७० टक्के असणार असून ३० टक्के हिस्सा संबंधित महापालिकांनी द्यावयाचा आहे. तसेच अ वर्ग नगर परिषदांना ७५ टक्के, ब वर्ग नगर परिषदांना ८५ टक्के, तर क वर्ग नगर परिषदा तसेच नगर पंचायती यांना ९० टक्के हिस्सा राज्य शासनाकडून दिला जाणार आहे.

निधी देण्याची तरतूद फक्त एक वेळाच
नगरोत्थान महाअभियानामधून भूसंपादनासाठी निधी देण्याबाबतची ही तरतूद फक्त एक वेळ निधी देण्यापुरती मर्यादित असेल व त्यानंतर न्यायालयाच्या किंवा इतर कोणत्याही आदेशांमुळे अशा जमिनीच्या मोबदल्यात वाढ करण्याचे आदेश झाल्यास त्याची भरपाई या योजनेतून करण्यात येणार नाही. ती जबाबदारी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांची असेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.