लाखो पेन्शनर्सचे बँकेतील हेलपाटे टळणार!

केंद्र सरकार सध्या अभिनव योजनेवर विचार करीत असून, ती प्रत्यक्षात लागू झाल्यास देशभरातील लाखो पेन्शनर्सचा बँकेत किंवा पोस्टात

नवी दिल्ली : केंद्र सरकार सध्या अभिनव योजनेवर विचार करीत असून, ती प्रत्यक्षात लागू झाल्यास देशभरातील लाखो पेन्शनर्सचा बँकेत किंवा पोस्टात जाऊन ‘आपण अजूनही जिवंत आहोत’ हे सिद्ध करण्यासाठी करावा लागणारा त्रास वाचणार आहे.
पेन्शनर्सना दरमहा पेन्शन अदा करण्यापूर्वी ती व्यक्ती खरोखरच जिवंत असल्याची खात्री करण्यासाठी सध्या काटेकोर नियम पाळले जातात. मात्र पेन्शन घेणाऱ्या व्यक्तीने जेथून पेन्शन मिळते त्या बँकेत किंवा पोस्टात प्रत्यक्ष न जाताही, ती व्यक्ती जिवंत असल्याची खातरजमा करण्याची नवी पद्धत सरकार लागू करू पाहात आहे. खुद्द पंतप्रधान कार्यालयानेच याचा आग्रह धरल्याने लाखो पेन्शनर्सना लवकरच हा दिलासा मिळण्याची आशा आहे. यासाठी ‘आधार’ क्रमांक आणि कुठूनही वापरता येऊ शकेल अशी सॉफ्टवेअर यंत्रणा यांची सांगड घालून पेन्शनर्सना प्रत्यक्ष बँकेत किंवा पोस्टात न जाताही आपण जिवंत असल्याची खात्री पटवून देण्याची व्यवस्था विकसित केली जात आहे, असे माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव आर. एस. शर्मा यांनी सांगितले.
सध्याच्या नियमांनुसार ज्या आस्थापनेकडून पेन्शन मिळते तिला आपण जिवंत असल्याचा पुरावा पेन्शनर व्यक्तीने वर्षातून किमान एकदा तरी देणे बंधनकारक आहे. विविध ११ प्रकारचे पेन्शन सरकारकडून दिले जाते व त्या प्रत्येकासाठी जिवंत असण्याच्या दाखल्याचे स्वरूप निरनिराळे आहे. मात्र असा दाखला पेन्शन घेणाऱ्या व्यक्तीने जेथून पेन्शन मिळते त्या बँकेत किंवा पोस्टात वर्षातून किमान ेएकदा स्वत: जाऊन सादर करण्याखेरीज पर्याय नाही. पती किंवा पत्नीचे फॅमिली पेन्शन घेणाऱ्यांनाही हे बंधन लागू आहे. खूप आजारी असलेल्या किंवा अपंगत्व आलेल्यांचा याला अपवाद केला जाऊ शकतो. तरीही जिवंत असलेल्या व्यक्तीलाच पेन्शन दिले जाईल याची पूर्ण खात्री करण्याची जबाबदारी पेन्शन देणाऱ्या आस्थापनेवर येतेच. यामुळेच पेन्शनरला बँकेच्या एखाद्या ठरावीक शाखेतून किंवा ठरावीक पोस्ट आॅफिसातूनच दरमहा पेन्शन मिळेल, अशी व्यवस्था सध्या केलेली आहे. पेन्शन द्यायच्या व्यक्तीची ओळख पटविण्यासाठी आवश्यक असलेले मूळ दस्तऐवज त्या बँक शाखेत किंवा पोस्टात जपून ठेवलेले असतात, त्यामुळे असे केले जाते. अलीकडे म्हणजे गेल्या वर्षी फेब्रुवारीत केंद्रीय व्यय विभागाने यात थोडी शिथिलता आणली. परिणामी आता पेन्शनरना ज्या बँकेतून पेन्शन मिळते त्या बँकेच्या कोणत्यागी शाखेत जिंवत असल्याचा दाखला नेऊन देण्याची सोय झाली आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)