लाडकी बहीण योजनेची निवडणुकांनंतर छाननी, निवडणुकांमुळे सरकारचा निर्णय

‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’तील लाभार्थी महिलांची छाननी करून ही संख्या कमी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता.

दीपक भातुसे
लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’तील लाभार्थी महिलांची छाननी करून ही संख्या कमी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने ही सगळी प्रक्रिया थांबवल्याची माहिती महिला व बालकल्याण विभागातील सूत्रांनी दिली.

योजनेंतर्गत २१ ते ६५ वयोगटातील अर्ज मंजूर झालेल्या महिलांना दर महिना १५०० रुपये आर्थिक लाभ देण्यात येतो. राज्यात २ कोटी ३४ लाख लाभार्थी आहेत. योजनेमुळे शासनाच्या तिजोरीवर वर्षाला ५० हजार कोटींचा बोजा पडतो. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकांनंतर या योजनेतील अर्जांची छाननी करून अपात्र महिलांना वगळले जाईल, अशी घोषणा सरकारने केली. अपात्र महिलांना वगळण्यासाठी प्राप्तीकर भरणाऱ्या महिलांच्या कुटुंबांचा डेटा केंद्रीय अर्थ खात्याकडून राज्य सरकारने मागवला होता.

डेटा मिळाल्याने कुटुंबाचे अडीच लाखापेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्या महिलांची छाननी होईल, अशी शक्यता होती. मात्र, आगामी महापालिका, नगरपालिका, नगर परिषदा, जिल्हा परिषदा, पंचायत समितींच्या निवडणुका लक्षात घेता ही सगळी प्रक्रिया जैसे थे आहे. या निवडणुका संपेपर्यंत नोंदणी केलेल्या सर्व महिलांना लाभ दिला जाणार आहे. निवडणुका संपल्यानंतर सरकार छाननीबाबत पावले उचलण्याची शक्यता आहे.