मुंबई : कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणी एनआयएमार्फत चौकशी करण्याचे पूर्ण अधिकार केंद्र सरकारला आहेत, असा स्पष्ट अभिप्राय राज्याच्या विधि व न्याय विभागाने राज्य सरकारला दिला असल्याची खात्रीलायक माहिती आहे.सूत्रांनी सांगितले की, विधि व न्याय विभागाने दिलेल्या अभिप्रायात एनआयएमार्फत चौकशीचा केंद्राने घेतलेला निर्णय कायदे व नियमांच्या चौकटीतच असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता एनआयएमार्फत होणाऱ्या चौकशीबाबत राज्य सरकारची भूमिका काय असावी, यासाठी राज्याच्या महाधिवक्त्यांचे मत शासनाने मागविले आहे.विधि व न्याय विभागाच्या अभिप्रायात म्हटले आहे की, सीबीआय आणि एनआयए या दोन्ही तपास यंत्रणा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहेत. त्यापैकी सीबीआयला एखाद्या राज्यातील गुन्ह्याचा तपास करायचा असेल तर राज्य सरकारची पूर्वसंमती वा शिफारस घ्यावी लागते. एनआयए कायद्यात मात्र राज्याकडून अशी संमती घेण्याची तरतूद नाही. देशाचे स्वातंत्र्य, सार्वभौमत्व, एकात्मता बाधित होईल, अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांचा तपास एनआयएच करेल, असे हा कायदा सांगतो.
कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरण : एनआयएमार्फत चौकशीचे केंद्र सरकारला अधिकार!
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 30, 2020 04:35 IST