कोल्हापूर टोलमुक्त नाहीच

पालकमंत्र्यांचे घूमजाव : १ जूनचा मुहूर्त चुकणार; एमएच-०९ ची वाहने वगळण्याचा प्रस्ताव

कोल्हापूर : कोल्हापूर शहरात ‘आयआरबी’ कंपनीने केलेल्या रस्ते प्रकल्पाचे फेरमूल्यांकन ३१ मेपर्यंत होणे शक्य नाही. त्यानंतरच्या तांत्रिक व कायदेशीर प्रक्रि येसही विलंब लागणार असल्याने १ जून २०१५ पासून कोल्हापूरची टोलमधून मुक्तता होण्याची शक्यता नसल्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) व पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी गुुरुवारी रात्री येथे स्पष्ट केले.
टोलविरोधी कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने पाटील यांच्या संभाजीनगर परिसरातील निवासस्थानी भेट घेतली. त्यांच्याशी झालेल्या चर्चेवेळी पाटील यांनी हे स्पष्ट केले. त्यामुळे भाजपच्या सरकारने या प्रश्नावर घूमजाव केल्याचे उघड झाले. पालकमंत्र्यांनी संपूर्ण टोलमुक्तीऐवजी ‘एमएच-०९’च्या सर्व वाहनांना टोलमधून सूट देण्याचा प्रस्ताव मांडला; परंतु त्याला कृती समितीने विरोध केला आहे. त्यामुळे हा प्रश्न पुन्हा चिघळण्याची चिन्हे आहेत.
विधानसभा निवडणुकीतही भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी कोल्हापुरात येऊन टोलमुक्तीची घोषणा केली होती. त्यानंतर भाजप सरकार सत्तेवर आल्यावर गेल्या विधानसभा अधिवेशनात टोलमुक्तीची ३१ मे ही डेडलाईन सरकारने सभागृहात जाहीर केली. गेल्या आठवड्यात कोल्हापुरात आलेल्या सार्वजनिक बांधकाममंत्री (सार्वजनिक उपक्रमासह) एकनाथ शिंदे यांनीही ३१ मेच्या मध्यरात्रीपासून कोल्हापुरातील टोलवसुली बंद होईल, असे जाहीर केले होते. राज्य शासनाने त्यासाठी नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञ समितीकडून सध्या रस्त्यांचे फेरमूल्यांकन सुरू आहे; परंतु त्याची गती पाहता खरोखरच ३१ मे ही तारीख पाळली जाणार का, याबद्दल साशंकता असल्याने टोलविरोधी कृती समितीने पालकमंत्र्यांची भेट घेतली. व टोलबाबत सरकारचे काय धोरण आहे, याबद्दल विचारणा केली.
पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले, ‘सध्या या प्रकल्पाचे फेरमूल्यांकन सुरू आहे. ते पूर्ण होण्यास किती कालावधी लागेल हे सांगता येत नाही. फेरमूल्यांकनानंतर जी रक्कम निश्चित होईल, ती कशी द्यायची व ती आयआरबीला मान्य होईल का, याचाही विचार करावा लागेल; कारण कंपनीने या प्रकल्पाची किंमत सुमारे ६०० कोटी रुपये केली आहे. त्यामुळे आयआरबी कंपनीस किती किंमत द्यायची हे निश्चित करण्यासाठी हे प्रकरण लवादाकडे न्यावे लागेल. तेथून ते न्यायालयातही जाऊ शकते. ही प्रक्रिया वेळखाऊ आहे. त्यातील कायदेशीर व तांत्रिक मुद्द्यांचा अभ्यास करूनच सरकारला निर्णय घ्यावा लागेल. त्यामुळे एक जूनपासून कोल्हापूर शहर टोलमुक्त होण्याची शक्यता नाही.’
संपूर्ण टोलच रद्द करण्याऐवजी ‘एमएच-०९’ ही कोल्हापूर पासिंगची सर्व वाहने वगळावीत व अन्य वाहनांचा टोल तसाच सुरू ठेवावा. त्या बदल्यात कंपनीस काही रक्कम महापालिकेने द्यावी. ही रक्कम राज्य शासनमहापालिकेस कर्जस्वरूपात देईल, असा प्रस्ताव आहे; परंतु त्यावर सहमती व्हावी लागेल, असेही पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. पालकमंत्र्यांच्या या भूमिकेवर टोलविरोधी कृती समिती संतप्त झाली. समितीच्या कार्यकर्त्यांनी हे दोन्ही प्रस्ताव धुडकावून लावले. समितीचे निमंत्रक निवासराव साळोखे म्हणाले, ‘संपूर्ण टोलमुक्ती हाच आमचा एकमेव पर्याय आहे व ती जोपर्यंत मान्य होत नाही तोपर्यंत आम्ही लढत राहू. कोल्हापूर महापालिकेवर कोणताही आर्थिक बोजा न टाकता टोलमुक्ती केली पाहिजे. कोल्हापूर जिल्हा कररूपाने केंद्र व राज्य शासनाला हजारो कोटी रुपयांचा महसूल वर्षाला देतो. त्यामुळे विनाअट व विनापर्याय टोलमुक्ती झालीच पाहिजे. आम्ही अजून आंदोलनाच्या तलवारी म्यान केलेल्या नाहीत. आम्ही शांत आहोत याचा अर्थ आंदोलन थांबले आहे, असे नाही. सरकार अशी फसवणूक करणार असेल तर आम्ही उग्र आंदोलन करू.’
चंद्रकांत यादव म्हणाले, ‘राज्य सरकार इतर शहरांना कोट्यवधी रुपयांचा निधी देते. मग कोल्हापूरलाच तो का मिळत नाही? संबंधित कंपनीला राज्य सरकारनेच किंमत देऊन कोल्हापूर टोलमुक्त केले पाहिजे.’
बाबा पार्टे म्हणाले, ‘यापूर्वीच्या काँग्रेस आघाडी सरकारनेही एमएच-०९ ची वाहने वगळण्याचा प्रस्ताव दिला होता; परंतु आम्ही तो मान्य केला नाही. विधानसभा निवडणुकीत तुम्ही आश्वासन दिल्याप्रमाणे शब्द पाळा. जिल्ह्यातील दहापैकी आठ आमदार शिवसेना-भाजप युतीचे आहेत. तुम्ही टोल रद्द करणार म्हणून जनतेने मते देऊन या दोन्ही पक्षांना विजयी केले आहे हे विसरू नये.’
यावेळी वसंत मुळीक, संभाजी जगदाळे, बाबा इंदुलकर, दीपा पाटील, वैशाली महाडिक, जयकुमार शिंदे, अशोक पोवार, रमेश मोरे, प्रसाद जाधव, चारुलता चव्हाण, सतीशचंद्रकांबळे, विवेक कोरडे, सुभाष देसाई, मदन चोडणकर, महेश जाधव, लाला गायकवाड, बजरंग शेलार, नामदेव गावडे, आदींनी चर्चेत भाग घेतला. सुमारे तासभर ही बरीच वादळी चर्चा झाली. (प्रतिनिधी)



आंदोलन पुन्हा भडकण्याची शक्यता
टोलविरोधी कृती समितीने ‘कोल्हापूरची टोलमुक्ती हीच आमची भूमिका आहे. टोल गेला नाही तर उग्र आंदोलन करू,’ असा इशारा पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांना दिला. त्यामुळे टोलमुक्ती झाली नाही तर पुन्हा एकदा आंदोलन भडकण्याची शक्यता आहे.



महापालिका निवडणुकीत
जागा दाखवू
कोल्हापूरची टोलमधून मुक्तता करतो, असे आश्वासन भाजप-शिवसेना सरकारने विधानसभा २०१४ च्या निवडणुकीत दिले होते. हा शब्द त्यांनी पाळावा, अन्यथा त्यांना आॅक्टोबर २०१५ च्या महापालिकेच्या निवडणुकीत जागा दाखवून देऊ, असा अप्रत्यक्ष इशारा यावेळी कार्यकर्त्यांनी दिला.




राज्य शासन कोल्हापूरच्या टोलप्रश्नांवर कोणतेही मधले मार्ग काढणार असेल तर ते आम्ही मान्य करणार नाही. संपूर्ण टोलमुक्ती हाच आमचा अखेरचा नारा आहे. त्यासाठीचे आंदोलन आम्ही थांबवलेले नाही. शांत राहिलो याचा अर्थ तलवारी म्यान केल्या असा कुणी घेऊ नये.
- निवासराव साळोखे, निमंत्रक,
सर्वपक्षीय टोलविरोधी कृती समिती



एमएच-०९ वाहने वगळून टोलमुक्ती करण्याच्या प्रस्तावास व्यक्तिश: माझा विरोधच आहे. संपूर्ण टोलमुक्ती झाली पाहिजे हीच भूमिका आहे; परंतु त्यातील अडचणीही समजून घेतल्या पाहिजेत.
- चंद्रकांतदादा पाटील, पालकमंत्री.