Ladki Bahin Yojana: ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ ही योजना महायुतीसाठी गेमचेंजर ठरली. ही योजना जाहीर झाल्यापासून विरोधक सातत्याने या योजनेवर टीका करत आहेत. तसेच विविध दावे करत आहेत. असे असले तरी ही योजना सुरूच राहणार असल्याची ग्वाही महायुती सरकारकडून दिली जात आहे. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील लाखो पात्र महिलांना दर महिन्याला १ हजार ५०० रुपये दिले जातात. हे पैसे लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यात जमा होत असतात. यातच आता या एका योजनेसाठी सरकारचा किती पैसा खर्च होतो, याबाबत एक आकडेवारी समोर आल्याचे म्हटले जात आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी राज्य सरकारकडून एका वर्षात ४३ हजार कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला. जुलै २०२४ ते जून २०२५ या काळात ४३,०४५.०६ कोटी इतकी रक्कम वितरित करण्यात आल्याची माहिती एका माहिती अधिकारातून समोर आल्याचे सांगितले जात आहे. लाडकी बहीण योजनेत सरकारने छाननी प्रक्रिया सुरू केली आहे. सरकारकडून काही नियमात या योजनेच्या बदल करण्यात आल्याने लाभार्थी महिलांच्या संख्येत घट झाली.
लाडकी बहीण योजनेमुळे खर्च वाढला
जुलैपासून अर्ज भरत असताना लाभार्थी संख्या वाढत गेली आणि एप्रिल २०२५ मध्ये सर्वाधिक २,४७,९९,७९७ (२.४७ कोटी ) महिला या लाभार्थी होत्या. लाडकी बहीण योजनेमुळे खर्च चांगलाच वाढला. मात्र जून २०२५ पर्यंत लाभार्थी आणि वितरित रकमेची संख्या सुमारे नऊ टक्क्यांनी घटली. निकषांच्या आधारावर जवळपास ७७,९८० महिला यातून वगळल्या गेल्या त्यामुळे राज्याला सुमारे ३४०.४२ कोटींची बचत झाली. आर्थिक अंदाज वित्त वर्ष २०२५-२६ साठी सरकारने या योजनेसाठी ३६ हजार कोटी इतका निधी ठेवला आहे. मात्र पहिल्या वर्षातील सरासरी मासिक खर्च ३,५८७ कोटी इतका होता.
दरम्यान, लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या निकषांच्या आधारावर आणखी कमी न झाल्यास सरकारसमोर मोठे आव्हान उभे राहू शकते. या योजनेच्या निधी वितरित करण्यामध्ये राज्य सरकारवर अधिकचा आर्थिक ताण येऊ शकतो, असे म्हटले जात आहे. दुसरीकडे, मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेंतर्गत अपात्र असणाऱ्या लाभार्थ्यांनी आतापर्यंत सरकारकडून १६४.५२ कोटी रुपयांचा लाभ उकळल्याचे समोर आले आहे. सध्याच्या घडीला २.४१ कोटी महिला या योजनेचा लाभ घेत असून, आतापर्यंत महिला व बालकल्याण विभागाने २६.३४ लाख संशयित खाती वगळली आहेत.
Web Summary : The Ladki Bahin Yojana cost the government ₹43,000 crore in one year. Beneficiary numbers decreased due to revised eligibility criteria, saving ₹340.42 crore. Despite this, the government faces financial challenges if beneficiary numbers do not further reduce.
Web Summary : लाडली बहिन योजना पर सरकार ने एक साल में ₹43,000 करोड़ खर्च किए। संशोधित पात्रता मानदंडों के कारण लाभार्थियों की संख्या में कमी आई, जिससे ₹340.42 करोड़ की बचत हुई। इसके बावजूद, यदि लाभार्थियों की संख्या और कम नहीं हुई तो सरकार को वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।