मुंबई- सध्या नाशिकहून महाराष्ट्रात राजकीय सत्ता समीकरणात बाहेरच असलेल्या डाव्यापेक्षांनी शेतकऱ्यांच्या रास्त मागण्या घेऊन २५ हजारावर शेतकऱ्यांना शिदोरी घेऊन सुरु केलेला लाँग मार्च राष्ट्रीय माध्यमांनी उचलून धरल्यानंतर व आता राष्ट्रवादी ,शिवसेना, मनसे आदी भाजप विरोधी पक्षांनी पाठींबा दिल्यामुळे कृषीसंकटावर सगळयांना बोलते करणारा ठरत आहे . लाँग मार्च मुबंईत दाखल झाल्याने भाजपा सरकारने आपल्या नाकर्त्या नोकरशाहीने महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांचे हमीभाव ,मदतीचे वाटप,ऐतिहासिक कर्ज माफीची केलेली ऐसीतैसी ह्या सर्व गंभीर प्रश्न्नावर चिंतनाची बाब असुन भाजपा सरकारने आपल्या कृषी व ग्रामीण विकासाच्या कार्यक्रम व धोरणांच्या अंमलबजावणी होत असलेली प्रशासकीय कुचराई व कृषीमालाच्या भाव, लागवडी खर्च नियंत्रण ,बँकांचा पत पुरवडा ,ग्रामीण भागातील रोजगार निर्मितीसाठी सरकारच्या कार्यक्रमांना बँका व सनदी अधिकाऱ्यांकडुन मिळत असलेला असहकार हे भाजपावरील नाराजीच्या मुळात असुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ग्रामीण भारताच्या विषेय म्हणजे ग्रामीण भारताच्या आर्थिक कणा असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणुन तात्काळ तोडगा काढावा अशी विनंती महाराष्ट्र सरकारच्या शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष व शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते किशोर तिवारी केली आहे .
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी येत्या पाचवर्षात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपट्ट करण्यासाठी दिलेल्या कृषी व ग्रामीण विकासाच्या कार्यक्रम व धोरणांच्या अंबलबजावणीसाठी राज्य सरकारची कामगीरी तसेच केंद्रीय कृषी व अर्थ मंत्रालयाचा पुढाकार अपुरा पडत असल्याचा अनुभव ग्रामीण जनतेला व आत्महत्याग्रस्त विदर्भ व मराठवाड्याच्या शेतकऱ्यांना येत आहे . गुजरात राज्याच्या कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या नाराजी पेक्षा महाराष्ट्राच्या ४० लाखावर लागवड केलेल्या कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांची नाराजी जमिनीवर काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना स्पष्ट जाणवत आहे मात्र वातानुकुल कशात बसलेल्या अधिकाऱ्यांनी तसेच सरकार दरबारी चापलुसी करणाऱ्या नेत्यांनी लपविण्याचा लाजीरवाणा प्रयन्त सुरु केल्याचा आरोप सुद्धा किशोर तिवारी यांनी केला आहे .
यावर्षी सोयाबीन,कापुस,तुरीसह धानाची विक्री हमीभावापेक्षा कमी भावात झाली आता हरभऱ्याची खरेदीही राजरोसपणे ३ हजार रुपयांनी होत आहे त्यातच भारताच्या कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांना गुलाबी बोंडअळीचा फटका बसला असुन सिंचनाची सोय असणाऱ्या शेतकऱ्यांना तर यावर्षी प्रचंड नुकसान झाले आहे यावर सरकारने घोषीत केलेली मदत निकषात व नौकारशाहीच्या लफड्यात अडकली आहे . भारत सरकारच्या पंतप्रधान कृषी भूमी आरोग्य कार्ड योजना ,पंतप्रधान कृषी विमा योजना ,पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना ,कृषीमालासाठी बाजार ,वखार योजना ,कृषी पीककर्ज वाटप योजना ,कृषिपंप वीज वाटप योजना सर्वात महत्वाचे कृषिमालाला लागवड खर्चावर आधारीत हमीभावाचा प्रश्न ,कापूस ,तूर ,सोयाबीनची हमीभावामध्ये होत असलेल्या खरेदीच्या अडचणीची दूर करण्यासाठी होत असलेले अपूरे प्रयन्त यामुळे विदर्भ मराठवाड्यातील कापूस-तूर -सोयाबीन उत्पादक शेतकरी सुद्धा गुजरात सारखे अडचणीत आहेत व सरकारने गंभीरपणे या नाराजीवर तोडगा काढावा अशी विनंती किशोर तिवारी यांनी केली आहे .
यावर्षी अचानकपणे आलेले गुलाबी बोंडअळीचे अभूतपूर्व संकट,कापुस -सोयाबीन व तुरीला आलेली मंदी यामुळे विदर्भ मराठवाड्याचे संपूर्णपणे हवालदील झाले आहेत या शेतकरी आत्महत्याग्रस्त क्षेत्रात केंद्र सरकारने विषेय आर्थिक पॅकेज देणे गरजेचे असुन शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाई कृषी विभाग बियाणे कंपन्यांवर कोर्ट केसेस दाखल करून वसुल करून देणार असा पोकळ दावा करीत आहे राष्ट्रीय व राज्य विपदा निधींमधून देण्यात येणारी मदत सुद्धा कृषी विभागाच्या शेतकरी विरोधी धोरणामुळे तोटकी मिळणार अशी भीती निर्माण झाली असल्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मदतीचा आधार द्यावा अशी विनंती किशोर तिवारी यांनी केली आहे.