एक हजार कोटींच्या ‘मॅग्नेट’योजनेत फळांच्या ‘राजा’ला स्थान नाही; दहा पिकांचा समावेश

राज्यात सहा वर्षांसाठी सुमारे १४२.९ दशलक्ष डॉलर अर्थात एक हजार कोटी रुपये खर्चून ‘मॅग्नेट’ योजना राबविण्यात येणार असून यासाठी एडीबीकडून सातशे कोटींचे कर्ज घेण्यास मंजुरी दिली आहे.

नारायण जाधव 

ठाणे : कृषी उत्पादनांवर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने एक हजार कोटी रुपये खर्चून महाराष्ट्र अ‍ॅग्रीबिझनेस नेटवर्क अर्थात ‘मॅग्नेट’ योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात दहा पिकांचा समावेश केला. यासाठी एडीबी अर्थात आशियाई विकास बँकेकडून सातशे कोटींचे कर्ज घेण्यास मान्यता दिली आहे. मात्र, धक्कादायक बाब म्हणजे या योजनेतून फळांचा राजा असलेल्या आंबा पिकाला वगळले आहे. याचा मोठा फटका कोकणातील हापूस उत्पादक आणि त्यावर प्रक्रिया करणाºया उद्योगांना बसणार आहे.

शासकीय योजना व प्रकल्पांच्या माध्यमातून संघटित केलेल्या शेतकऱ्यांना व आवश्यकतेनुसार नवीन शेतकरी उत्पादक संस्था स्थापन
करून त्याद्वारे कृषीमालावर प्रक्रिया करून तो थेट ग्राहक, उद्योजक, निर्यातदारांना पुरविण्यासाठी महाराष्ट्राच्या सहकार व पणन मंत्रालयाने ‘मॅग्नेट’ची स्थापना केली असून नीती आयोगाने त्याचा कृतीआराखडा मंजूर करून एडीबीकडून १०० दशलक्ष डॉलर कर्ज घेण्यास मान्यता दिली आहे.

या दहा पिकांचा आहे समावेश
‘मॅग्नेट’ योजनेत राज्यातील डाळिंब, केळी, संत्रा, मोसंबी, सीताफळ, पेरू, चिकू, स्ट्रॉबेरी, भेंडी, मिरची (हिरवी व लाल) या दहा फलोत्पादनांचा समावेश केला आहे. भविष्यात यात काही फुलोत्पादनांचाही समावेश करण्यात येणार आहे. यात खासगी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करणे, शेतकºयांच्या उत्पादनात वाढ करून काढणी पश्चात पिकांचे नुकसान टाळण्यासाठी वाहतूक व साठवण क्षमतेत वाढ करण्यात येणार आहे. परंतु, या दहा पिकांमध्ये आंब्याला स्थान दिलेले नाही. राज्यात कोकणसह जुन्नर आणि मराठवाड्यात
मोठ्या प्रमाणात आंब्याचे पीक घेतले जाते. यामुळे शेतकºयांत नाराजी आहे.

एडीबीकडून सातशे कोटींचे कर्ज घेणार
राज्यात सहा वर्षांसाठी सुमारे १४२.९ दशलक्ष डॉलर अर्थात एक हजार कोटी रुपये खर्चून ‘मॅग्नेट’ योजना राबविण्यात येणार असून यासाठी एडीबीकडून सातशे कोटींचे कर्ज घेण्यास मंजुरी दिली आहे. तर ३० टक्के निधी राज्य शासन स्वत: उभारणार आहे. कर्जासाठी वित्त मंत्रालय आणि एडीबीसोबत वाटाघाटींसाठी पणन सचिवांना प्राधिकृत केले असून ‘मॅग्नेट’ योजनेवर मुख्य सचिवांचे नियंत्रण राहणार आहे.