अंगणवाड्यांच्या घरपोच शिधापत्रिकेत ‘खाबूगिरी’, केंद्राने सांगूनही राज्याची टाळाटाळ

राज्यातील अंगणवाड्यांमधील बालकांना देण्यासाठी टेक होम रेशनचे(टीएचआर) ५०० कोटी रुपयांचे कंत्राट राज्य शासन दरवर्षी देते पण ते नेमके किती बालकांपर्यंत आणि किती प्रमाणात पोहोचते याचा हिशेब ठेवण्यासाठी अत्याधुनिक प्रणाली अमलात आणण्याचे आदेश केंद्र सरकारने वारंवार देऊनही महिला व बालकल्याण विभागाने उभी केलेली नाही.

मुंबई : राज्यातील अंगणवाड्यांमधील बालकांना देण्यासाठी टेक होम रेशनचे(टीएचआर) ५०० कोटी रुपयांचे कंत्राट राज्य शासन दरवर्षी देते पण ते नेमके किती बालकांपर्यंत आणि किती प्रमाणात पोहोचते याचा हिशेब ठेवण्यासाठी अत्याधुनिक प्रणाली अमलात आणण्याचे आदेश केंद्र सरकारने वारंवार देऊनही महिला व बालकल्याण विभागाने उभी केलेली नाही. त्यामुळे टीएचआरमध्ये ‘खाबूगिरी’चा रस्ता आजही सताड उघडा ठेवण्यात आला आहे.अत्याधुनिक प्रणाली बसविण्यासाठी एक निविदा जून २०१७ मध्ये काढण्यात आली. त्यानुसार प्रत्येक अंगणवाडी सेविकेस एक मोबाइल सेट देण्यात येणार होता आणि रोजच्या रोज तिने टीएचआरचा तपशील मोबाइल अ‍ॅपवर टाकावयाचा होता. २४ कोटी रुपयांचे ते कंत्राट होते.त्यातील केवळ १२ टक्के रक्कम ही राज्य सरकारला द्यावी लागणार होती आणि अन्य भार केंद्र सरकार उचलणार होते. कंत्राटदारांना इरादा पत्र (लेटर आॅफ इंटेंट) देण्यात आले. त्यांच्याकडून बँक हमीही घेण्यात आली पण कार्यादेश दिलाच गेला नाही. नव्या गव्हर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस (जेम) प्रणालीच्या आधारे कार्यवाही करण्याचे कारण देत त्यांना नकार देण्यात आला. खरेतर निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली होती तेव्हा जेममार्फतच कार्यवाही करण्याचे कोणतेही बंधन नव्हते.जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्यातून अंगणवाड्यांमधील मुलामुलींना टीएचआरचा पुरवठा केला जातो. अत्यंत विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले की या टीएचआरचे कंत्राटदार योग्य पुरवठा करतात की नाही, बालकांपर्यंत ते पोहोचते की नाही याची मॉनिटरिंग सिस्टिम महाराष्ट्रात नसल्याची गंभीर दखल केंद्रीय महिला व बालकल्याण विभागाने घेतली आणि त्या बाबत राज्य शासनाकडे लेखी नाराजीदेखील व्यक्त केली होती. तरीही अद्याप ही सिस्टिम सुरू करण्यात आलेली नसल्याने कंत्राटदारापासून, अधिकारी आणि थेट अंगणवाडी सेविकांपर्यंत कोणावरही शासनाचे टीएचआर पुरवण्याबाबत कुठलेही नियंत्रण नाही. अंगणवाडी सेविकांनी स्थानिक अधिकाऱ्यांना दिलेले अहवाल प्रमाण मानले जाते. मानवी हस्तक्षेप १०० टक्के आहे.राज्यात सहा महिने ते ३ वर्षे वयापर्यंतची २३ लाख बालके तसेच गरोदर व स्तनदा मातांना टीएचआरचा पुरवठा केला जातो. हा आहार भुकटीच्या स्वरुपात पाकीटबंद असतो आणि घरी नेऊन तो गरम पाण्यात टाकला म्हणजे शिरा, उपमा, शेवईसारखे पदार्थ तयार होतात. या टीएचआरच्या सुमार दर्जाबाबतही अंगणवाडी सेविकांच्या तक्रारी आहेत.आधारमुळे होईल अडचणटीएचआर पुरवठ्याची योग्य तपासणी करणारी अत्याधुनिक पद्धत आधारशी संलग्न केली तर टीएचआरमधील खाबुगिरीला आळा बसेल असे या क्षेत्रात काम करणाºया स्वयंसेवी संस्थांचे म्हणणे आहे. ही खाबूगिरी सुरू राहावी म्हणून तर अत्याधुनिक पद्धत आणण्याचे लांबविले जात नाही ना अशी चर्चा आहे.