जव्हार प्रकल्पाच्या आदेशाला केराची टोपली

न्युकलेट बजेटच्या बोगस योजना राबवून शासनाचा निधी लाटल्याचे प्रकरण लोकमतने उजेडात आणले होते.

मोखाडा : न्युकलेट बजेटच्या बोगस योजना राबवून शासनाचा निधी लाटल्याचे प्रकरण लोकमतने उजेडात आणले होते. त्यानंतर अप्पर आयुक्त ठाणे यांनी तत्काळ फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश जव्हार प्रकल्प कार्यालयाला दिले होते. तसेच अप्पर आयुक्त ठाणे यांनी या संस्थेवर गुन्हा दाखल करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले असताना अजूनपर्यंत या संस्थेवर का गुन्हा दाखल झालेला नाही, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
हा भ्रष्टाचार करणाऱ्या आदिवासी समाजप्रबोधन संस्थेचा भ्रष्ट कारभार चव्हाट्यावर आला असून सन २००६-७ ते २०१४-१५ च्या दरम्यान, जव्हार प्रकल्प कार्यालयाच्या बोगस योजना राबवून भ्रष्टाचार केल्याचे चौकाशीदरम्यान निष्पन्न झाल्याने आदिवासी समाजप्रबोधन संस्थेला काळ्या यादीत समाविष्ट केले. तसेच १० जून २०१६ रोजी या संस्थेला प्रकल्प कार्यालयाने पत्र देऊन ४४ लाख २२ हजार ५६६ रुपये जमा करण्याचे आदेश दिले. परंतु दोन महिन्यांचा कालावधी उलटूनही कोणतीच रक्कम या आदिवासी समाजप्रबोधन संस्थेने जमा केली नाही. यामुळे प्रकल्प कार्यालयाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली आहे.
परंतु दैनिक लोकमतमध्ये २५ जुलै रोजी वृत्त प्रसिद्ध झाल्याने अप्पर आयुक्त ठाणे यांनी तत्काळ फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश जव्हार प्रकल्प कार्यालयाला दिले आहेत व या प्रकरणात दोषी असलेले सहायक प्रकल्प अधिकारी राजाराम हाळपे व लिपिक व्ही.एल. पाटील यांचे दोषारोपपत्र जव्हार प्रकल्प कार्यालयाला सादर करण्यास सांगितले आहे. (वार्ताहर)