दीड दशकानंतर मिळाला ४७७ पोलीस अधिकाऱ्यांना न्याय

गेल्या दीड दशकापासून अन्याय सहन करीत असलेल्या राज्य पोलीस दलातील ४७७ अधिकाऱ्यांना अखेर न्याय मिळाला आहे. त्यांच्या बॅचच्या पहिल्या तुकडीतील सहकाऱ्यांप्रमाणे त्यांनाही २००० सालाची सेवा

- जमीर काझी,  मुंबई
गेल्या दीड दशकापासून अन्याय सहन करीत असलेल्या राज्य पोलीस दलातील ४७७ अधिकाऱ्यांना अखेर न्याय मिळाला आहे. त्यांच्या बॅचच्या पहिल्या तुकडीतील सहकाऱ्यांप्रमाणे त्यांनाही २००० सालाची सेवा ज्येष्ठता मिळाली आहे. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरणाने (मॅट) दिलेल्या बडग्यामुळे पोलीस महासंचालकांच्या वतीने शनिवारी त्याबाबतचे आदेश लागू करण्यात आले.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या वतीने १९९८ साली उपनिरीक्षकांच्या मर्यादित विभागीय परीक्षेतील ४७७ उत्तीर्ण उमेदवारांना तीन व सहा वर्षांनी दोन टप्प्यांत प्रशिक्षणाला पाठविण्यात आले होते आणि त्याच वर्षापासून त्यांची सेवा गृहीत धरण्यात आलेली होती. मात्र प्रशिक्षण उशिरा घेण्यामध्ये त्यांचा काहीही दोष नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने ‘मॅट’ने पोलीस मुख्यालयावर ताशेरे ओढले होते. त्याबाबत ८ आठवड्यांच्या आत निर्णय घेण्याची सूचना केली होती.
पोलीस दलात उपनिरीक्षक पदाची भरती एमपीएससीतर्फे सरळ सेवा, मर्यादित विभागीय आणि महासंचालकांकरवी सेवाज्येष्ठतेनुसार परीक्षा घेऊन केली जाते. त्यानुसार पदवीधर कॉन्स्टेबलची १९९८ साली एमपीएससीतर्फे विभागीय परीक्षा घेण्यात आली. त्यामध्ये ६५७ उमेदवार उत्तीर्ण झाले. अधिकारी म्हणून रुजू होण्यापूर्वी त्यांना ९ महिन्यांचे नाशिक येथील पोलीस अ‍ॅकॅडमीत प्रशिक्षण घेणे अत्यावश्यक असते. पोलीस मुख्यालयातील प्रशिक्षण व खास विभागाच्या वतीने त्याचे नियोजन केले जाते. मात्र त्यांच्याकडून सर्वांना एकाचवेळी प्रशिक्षणाला न पाठविता तीन टप्प्यांत मेरीटप्रमाणे निवड करून पाठविण्यात आले. पहिल्यांदा २२ मार्च २००० साली १८० जणांना प्रशिक्षणासाठी पाठविण्यात आले. त्यानंतर १३१ व ३४६ जणांना अनुक्रमे १६ एप्रिल २००१ व १ जून २००४ रोजी प्रशिक्षणासाठी पाठविण्यात आले. पहिल्या टप्प्यात ट्रेनिंगला गेलेल्यांना उपनिरीक्षक म्हणून त्याच वर्षाची सेवाज्येष्ठता मिळाली. मात्र उर्वरित दोन टप्प्यांतील अधिकाऱ्यांना ते प्रशिक्षणाला गेलेल्या वर्षाची म्हणजे अनुक्रमे २००१ व २००४ सालची सेवा ग्रहीत धरण्यात आली. वास्तविक सर्व अधिकारी एकाच वर्षी परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याने त्यांना एकाच वर्षाची सेवाज्येष्ठता मिळणे आवश्यक होते. मात्र प्रशासनाच्या चुकीच्या नियोजनाचा फटका त्यांना बसून त्यापासून वंचित राहावे लागले होते.
गेल्या १५ वर्षांपासून सेवाज्येष्ठतेबाबत अन्याय सहन करीत असलेले या ४७७ अधिकाऱ्यांपैकी बहुतांश जण विविध पोलीस घटकामध्ये सहायक निरीक्षक म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना आता लवकरच निरीक्षक म्हणून पदोन्नती, वेतनश्रेणी व अन्य लाभ फरकासह मिळणार आहेत.

१९९८ साली पीएसआयची परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्यांपैकी ज्ञानदेव केदार व अन्य ३९ जणांना अखेरच्या टप्प्यात म्हणजे २००४ साली प्रशिक्षणासाठी पाठविण्यात आले होते. मात्र त्यांनी पहिल्या टप्प्यात १८० जणांना ज्या वर्षाची सेवाज्येष्ठता दिलेली आहे, तेच वर्ष आपल्याला मिळण्यासाठी ‘मॅट’मध्ये धाव घेतली होती. त्यांची बाजू रास्त असल्याचे सांगत त्याबाबत गुणवत्तेनुसार निर्णय घेण्याचे आदेश मिळाल्यानंतर पोलीस महासंचालक संजीव दयाळ यांनी उर्वरित दोन्ही वर्षांमध्ये पाठविण्यात आलेल्या उमेदवारांना त्यांच्या मेरीटप्रमाणे सेवाज्येष्ठता देण्याचा निर्णय घेतला.