खोट्या कागदपत्रांद्वारे नोकरी : राज्यातील एसटी/एसटी प्रवर्गातील 11 हजार 700 कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची टांगती तलवार 

सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी गैरप्रकार होणे आता नवीन राहिलेले नाही. अनेकजण खोटी कागदपत्रे सादर करून सरकारी नोकरी लाटत असतात. अशाच खोटी कागदपत्रे सादर करून सरकारी नोकरी लाटणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य सरकारमधील एसटी/एनटी प्रवर्गातील सुमारे...

मुंबई - सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी गैरप्रकार होणे आता नवीन राहिलेले नाही. अनेकजण खोटी कागदपत्रे सादर करून सरकारी नोकरी लाटत असतात. अशाच खोटी कागदपत्रे सादर करून सरकारी नोकरी लाटणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य सरकारमधील एसटी/एनटी प्रवर्गातील 11 हजार 700 कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची तांगती तलवार लटकत आहे. खोटी कागदपत्रे सादर करून सरकारी नोकरी मिळवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना हटवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सात महिन्यांपूर्वी दिले होते. त्यामुळे या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे आव्हान राज्य सरकारसमोर आहे.  राज्यात सुमारे 11 हजार 700 सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जातीची खोटी प्रमाणपत्रे सादर करून सरकारी नोकरी मिळवल्याचे समोर आले आहे. यासंदर्भातील वृत्त टाइम्स ऑफ इंडियाने दिले आहे,. मात्र एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर कर्मचाऱ्यांना सेवेतून कसे काय हटवायचे असा प्रश्न महाराष्ट्र सरकारला पडला आहे.  खोट्या कागदपत्रांद्वारे सरकारी नोकरी मिळवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमध्ये असेही अनेक कर्मचारी आहेत ज्यांचा सुमारे वीस वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाला होता.  तसेच खोट्या पदवीद्वारे कारकून म्हणून नोकरीची सुरुवात करणारे अनेक कर्मचारी राज्य सरकारमध्ये उपसचिवाच्या पदापर्यंत पोहोचले आहेत. त्यामुळे अशा कर्मचाऱ्यांना कामावरून हटवल्यास राजकीय पक्ष आणि कामगार संघटना सरकारविरोधात आघाडी उघडू शकतात. या संदर्भात जुलै 2017 मध्ये दिलेल्या आदेशांमध्ये सर्वोच्त न्यायालयाने जातीच्या खोट्या प्रमाणपत्रांद्वारे नोकरी आणि शैक्षणिक संस्थेत प्रवेश मिळवणाऱ्या व्यक्तींची नोकरी आणि पदवी काढून घेचली पाहिजे, असे म्हटले होते. तसेच या लोकांची नोकरीवरून उचलबांगडी करतानाच त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची सूचनाही केली होती. जरी सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात स्पष्ट आदेश दिले असले तरी या आदेशांची अंमलबजावणी करणे राज्य सरकारसाठी अडचणीचे ठरू शकते. त्यामुळे सरकारने याबाबत न्याय विभाग आणि अॅडव्होकेट जनरल यांच्याकडून अभिप्राय मागवला आहे.