जेएनपीटीचे ४०७ कोटी थकवले

तेल, रसायनांच्या १२ नामांकित कंपन्यांनी जेएनपीटीचे भाड्यापोटी ३४६ कोटी रक्कम थकविली आहे.

मधुकर ठाकूर,

उरण- तेल, रसायनांच्या १२ नामांकित कंपन्यांनी जेएनपीटीचे भाड्यापोटी ३४६ कोटी रक्कम थकविली आहे. तर शिपिंग कंपन्या, एजंट, सीएफएस यांच्याकडेही भाड्याचे सुमारे ६३ कोटी रुपये थकीत असून, थकीत रकमेचा आकडा ४०७ कोटींच्या घरात पोचल्याची माहिती जेएनपीटीच्या अधिकृत सूत्रांनी दिली.
थकबाकी वसुलीसाठी जेएनपीटीकडून कंपन्यांना सातत्याने नोटिसा पाठविल्या आहेत. मात्र बड्या भांडवलदार कंपन्या जेएनपीटीच्या नोटिसांना केराचीच टोपली दाखवित आहेत. जेएनपीटीने आपल्या मालकीच्या अनेक जमिनी तेल, रासायनिक, शिपिंग कंपन्या आणि एजंट, सीएफएसना भाड्याने दिल्या आहेत. तेल आणि रासायनिक कंपन्यांनी तर जेएनपीटी परिसरात मोठमोठे टँकफार्म उभारले आहेत. भाडेतत्त्वावर दिलेल्या भाडेकरूंना जेएनपीटी पाणी, वीज आणि देखभालीचाही खर्च करते. मात्र भाडेकरू कंपन्या मात्र जेएनपीटीला भाडे देण्यास चालढकलपणा करीत आहेत. त्यामुळे परिसरातील १२ तेल, रासायनिक कंपन्यांनी मागील काही वर्षांपासून जेएनपीटीची जुलै २०१६ अखेरपर्यंत ३४६ कोटींची रक्कम थकविली आहे.
कंपन्यांबरोबरीनेच परिसरातील जेएनपीटीच्या मालकीच्या काही सीएफएसनेही भाड्याची कोट्यवधींची रक्कम थकविली आहे. सीएफएसच्या थकीत रकमेच्या यादीत डीबीसी पोर्ट लॉजिस्टिक लिमिटेड आघाडीवर आहे. डीबीसी पोर्ट लॉजिस्टिककडे २५ कोटी ७२ लाख ४७ हजार ७४ इतकी रक्कम थकीत असल्याची माहिती जेएनपीटी अधिकृत सूत्रांनी दिली.
थकबाकीदार तेल आणि रासायनिक कंपन्यांचा भाडेपट्टीचा करार पाच वर्षांपूर्वीच संपुष्टात आला आहे. मात्र तरीही थकबाकीदार कंपन्या भाड्याने दिलेल्या जमिनीच्या क्षेत्रापेक्षा अधिक पटीने जमिनीचा वापर करून कोट्यवधींचा नफा कमवित आहेत. मात्र जेएनपीटीच्याच जमिनीवर कोट्यवधींचा नफा कमविणाऱ्या तेल व रासायनिक कंपन्या थकीत रकमेचा भरणा करण्यास तयार नाहीत. जेएनपीटीने वारंवार नोटीस आणि थकीत रकमेच्या मागणीनंतरही थकबाकी रकमेचा भरणा करण्यास तेल, रासायनिक कंपन्या टाळाटाळ करीत आहेत. महसूल बुडव्या या बड्या भांडवलदार कंपन्यांना केंद्र, राज्यातील मंत्री, राजकीय पुढारी, नेत्यांचा वरदहस्त आहे. त्यामुळेच कंपन्या जेएनपीटीला जुमानत नसल्याचा आरोप कामगारांकडून केला जात आहे.
जेएनपीटीने तेल, रासायनिक कंपन्यांबरोबरच विविध कंटेनर यार्ड, कार्यालये, गाळे, दुकाने, निवासस्थानेही छोट्या - मोठ्या शिपिंग कंपन्या आणि एजंटांना भाड्याने दिल्या आहेत. त्यांच्याकडे मागील वर्षापर्यंत ६१ कोटींची थकबाकी होती. यावर्षी यामध्ये वाढ झाली असून, थकबाकीचा आकडा सुमारे ६३ कोटींच्याही वर पोचला असल्याची माहिती जेएनपीटी अधिकृत सूत्रांनी दिली.