जेएनएनयूआरएम योजना गुंडाळणार!

संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने सुरू केलेली महत्त्वाकांक्षी ‘जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान योजना’ गुंडाळण्याची तयारी सुरू केली आहे.

व्यंकय्या नायडूंची नागपुरात घोषणा : योजना आयोगानंतर दुसरा झटका, नवे ‘मिशन’ लवकरच

नागपूर : नियोजन आयोग बंद करण्याची घोषणा केल्यानंतर आता मोदी सरकारने मोठय़ा आणि मध्यम शहरातून पायाभूत विकास करण्यासाठी संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने सुरू केलेली महत्त्वाकांक्षी ‘जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान योजना’ गुंडाळण्याची तयारी सुरू केली आहे. केंद्रीय नगर विकास मंत्री एम. व्यंकय्या नायडू यांनी गुरुवारी हे जाहीर करतानाच या योजनेच्या जागी नवी योजना आणणार असल्याचे सांगितले. 

नागपूर येथे मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या भूमिपूजनासाठी नायडू येथे आले होते. कस्तूरचंद पार्कवर पत्रकारांशी बोलताना ही माहिती त्यांनी दिली. जेएनएनआरयूएम योजना गुंडाळून नवी योजना सुरू करण्यामागच्या हेतूबद्दल विचारणा केली असता फारसे ठोस उत्तर नायडू यांनी दिले नसले तरी, या योजनेचे नाव काय असेल असे विचारले असता तुम्हीच सुचवा, असे त्यांनी सांगितले. या योजनेची मुदत 2क्14मध्ये संपत आहे.  (प्रतिनिधी)

 

नागपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाचे भूमिपूजन करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी,  राज्यपाल के. शंकरनारायणन, केंद्रीय शहरी विकास मंत्री व्यंकय्या नायडू, केंद्रीय परिवहन व जहाज बांधणी मंत्री  नितीन गडकरी, केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री पीयूष गोयल. 

 

शहरांच्या विकासाची ‘ब्ल्यू प्रिंट’ तयार करणार 

देशात झपाटय़ाने शहरीकरण होत आहे. हे संकट मानायचे, आव्हान मानायचे की एक संधी मानायची, हे ठरविले पाहिजे. यापूर्वी देशात विकासाचे नियोजन झाले नाही. वाढती लोकसंख्या, वाहतूक, नागरी सुविधांचा विचार केला गेला नाही. आता मात्र शहरीकरण ही एक संधी मानून शहरांच्या विकासाची ‘ब्ल्यू प्रिंट’ तयार केली जाईल, अशी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी केली. 

 

काय आहे योजना?

च्शहरी भागांतून पायाभूत सुविधांचा विकास करण्याच्या हेतूने 3 डिसेंबर 2005 रोजी तत्कालीन संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने देशाचे पहिले पंतप्रधान स्व. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या नावाने जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरूत्थान योजना सुरू केली. 

च्पायाभूत सुविधांचा विकास करून शहरांतील जीवनमान उंचावतानाच विकासाचा वेग वाढविण्याचा सरकारचा हेतू होता. मेट्रो शहरांसोबतच योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात 67 शहरांकडे लक्ष केंद्रित करण्यात आले होते. या योजनेअंतर्गत लाखो कोटी रुपयांचा निधी आजवर वितरित झाला आहे.  

 

फायदा गुजरातचा : ही योजना गुंडाळण्याचे संकेत वेंकय्या नायडू यांनी दिले असले तरी, या योजनेचा सर्वाधिक लाभ हा मोदींच्या गुजरातलाच झाल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते. या योजनेअंतर्गत गुजरातेत 2 लाख 57 हजार 881 कोटी रुपये खचरून 55.55 टक्के पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प पूर्ण झाल्याचे पीआरएस इंडिया या सव्रेक्षण कंपनीच्या अहवालात नमूद आहे.