मुंबई – विधिमंडळ पावसाळी अधिवेशनाचा आज शेवटचा दिवस असून यावेळी सत्ताधारी-विरोधक वृक्ष लागवड योजनेवरून आमनेसामने आले. राज्यात ३३ कोटी वृक्ष लागवड केल्याचा दावा भाजपा सरकारने याआधी केला होता. त्याबाबत मविआ काळात चौकशी समिती नेमली होती. आज या समितीतील सदस्य संख्या वाढवावी असा प्रस्ताव मांडण्यात आला. त्यावेळी हा चौकशी अहवाल पुढील अधिवेशनात पहिल्या आठवड्यात मांडावा अशी मागणी विरोधकांनी केली. त्यावेळी जयंत पाटील, पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सरकारला घेरलं. पण उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या उत्तरांनी सर्वच हसले.
राज्यात ३३ कोटी वृक्ष लागवड केलीय का, त्यातले किती जगले, किती पैसे खर्च झाले. गैरव्यवहार झालाय का अशाप्रकारे विविध आरोपांवर चौकशी करण्यासाठी चौकशी समिती गठीत करण्यात आली आहे. याचा अहवाल पुढील अधिवेशनात शेवटच्या दिवशी मांडला जाईल असं विधिमंडळात ठरवले. त्यावर जयंत पाटील म्हणाले की, मागील वेळी या चौकशी अहवालाला मुदतवाढ दिली होती. यंदा पुन्हा नवीन सदस्य समितीत घेतले. पुढील अधिवेशनात हा अहवाल पहिल्या दिवशी मांडावा. नवीन झालेल्या उपमुख्यमंत्र्यांनीही हा अहवाल लवकर यावा अशी मागणी केली होती. त्यामुळे त्यांनाही या अहवालात नक्की काय आहे याबाबत उत्सुकता आहे असा चिमटा अजित पवारांना काढला.
त्याशिवाय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी अहवाल सादर करण्यापेक्षा पहिल्या दिवशी करावा अशी मागणी केली परंतु पहिल्या दिवशी कामकाजात हे बसत नाही असं विधानसभा अध्यक्षांनी सांगितले. त्यावर पहिला दिवशी नसेल तर दुसऱ्या, तिसऱ्या, चौथ्या दिवशी करा पण अहवाल लवकर मांडावा, त्यावर चर्चा व्हायला हवी असं जयंत पाटील यांनी मागणी केली. तर जयंत पाटील यांनी दिलेल्या प्रस्तावावर सरकारने मान्यता द्यावी. मुद्दाम या अहवालावर चर्चा होऊ नये असा सरकारचा उद्देश आहे का? पुढील अधिवेशनात हा अहवाल पहिल्या दिवशी येऊ द्या. चर्चा होऊ द्या ना.
दरम्यान, पृथ्वीराज चव्हाण आणि जयंत पाटील यांनी त्यांचा मुद्दा मांडताना माझा उल्लेख केला. मीपण विरोधी पक्षात असताना हा अहवाल लवकर यावा असं म्हटलं होते. परंतु ज्यावेळी आपण विरोधी बाकांवर बसतो तेव्हा विचार करण्याची पद्धत वेगळी असते आणि सत्ताधारी पक्षात बसल्यानंतर, वेगळी माहिती आपल्याला मिळते. त्यामुळे आता १७ सदस्यांची समिती २१ सदस्यांची केलीय. ४ लोकं वाढल्यावर काय होणार असं जयंत पाटील म्हणतात पण लोकं वाढल्यावर काय होणार हे मला चांगले माहितीये असं उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी म्हटल्यावर सभागृहात हशा पिकला. त्यामुळे मी त्या खोलात जात नाही. नैसर्गिक संकटे, अतिवृष्टी येते. कधी असे प्रसंग येतात त्यामुळे अहवाल यायला विलंब लागतो. जयंत पाटलांच्या मताचा आदर करतो पण सर्वोच्च पदावर बसलेले विधानसभा अध्यक्ष जो काही निर्णय देतील त्याची अंमलबजावणी सरकार करेल असा विश्वास अजित पवारांनी विधानसभेत दिला.
काय म्हणाले राहुल नार्वेकर?
सभागृहात एखाद्या विषयात चर्चा करताना नियमांमध्ये करतो. सरकारकडून जो प्रस्ताव मांडला त्याबाह्य चर्चा करणे योग्य नाही. सभागृहाने जो निर्णय घेतला तो मान्य करावा हवा. आपण केवळ समिती सदस्यांच्या संख्येबद्दल, अध्यक्षांबद्दल निर्णय घेऊया असं म्हणत विधानसभा अध्यक्षांनी जयंत पाटलांची मागणी नाकारली.