Maharashtra Assembly Monsoon Session 2024 :महाराष्ट्र पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आर्थिक वर्ष २०२३-२४चा महाराष्ट्राचा आर्थिक पाहणी अहवाल सभागृहात सादर केला. या अहवालावरुन दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्र सहाव्या स्थानी घसरला असल्याचे राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी म्हटलं आहे. पहिल्या दुसऱ्या क्रमांकावर असणारा महाराष्ट्र सहाव्या क्रमांकावर गेलाय. दोन महिन्यानंतर आम्हाला या अर्थसंकल्पाची दुरुस्ती करावी लागणार आहे, अशी टीका जयंत पाटील यांनी केली आहे.
महाराष्ट्र विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन गुरुवारपासून सुरू झालं आहे. फेब्रुवारीमध्ये राज्य सरकारने अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यावेळी सरकारने राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला नव्हता. त्यामुळे यंदाच्या अधिवेशनात सरकार अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. त्याआधी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आर्थिक वर्ष २०२३-२४ चा आर्थिक पाहणी अहवाल सभागृहाच्या पटलावर ठेवला. अहवालानुसार, महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ७.६ टक्क्यांनी वाढेल असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत महाराष्ट्र सहाव्या स्थानावर गेला आहे.
या अहवालानुसार महाराष्ट्राचं २०२३-२४ मध्ये दरडोई उत्पन्न २,७७,६०३ रुपये इतके अपेक्षित असून २०२२-२३ मध्ये ते २,५२,३८९ रुपये इतके होते. तसेच २०२३-२४ मध्ये देशाचं दरडोई उत्पन्न १,८३,२३६ रुपये असून गेल्या वर्षी ते १,६९,४९६ रुपये इतके होते. २०२२-२३ मध्ये दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत तेलंगणा राज्य देशात प्रथम क्रमांकावर असून त्याखालोखाल कर्नाटक, हरियाणा, तामिळनाडू, गुजरात ही राज्ये असून महाराष्ट्र याबाबतीत सहाव्या क्रमांकावर गेला आहे. यावरुनच आता शरद पवार गटाच्या जयंत पाटील यांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे. "आर्थिक पाहणी अहवाल आज प्रकाशित करण्यात आला. दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्राचा क्रमांक सहाव्या क्रमांकावर नेऊन ठेवण्यात आला आहे. आपल्यापेक्षा कर्नाटक, हरियाणा, तमिळनाडू आणि गुजरात ही राज्ये पुढे गेली आहेत. महाराष्ट्र दरडोई उत्पन्नात पहिल्या क्रमांकाचे राज्य होते. पहिल्या दुसऱ्या क्रमांकावर असणारा महाराष्ट्र सहाव्या क्रमांकावर गेलाय. महाराष्ट्र सरकार चालवणाऱ्यांना या आकडेवारीतून महाराष्ट्राची अधोगती त्यांच्या काळात किती झाली हे त्यांना कळलं असेल," असे जयंत पाटील म्हणाले.
दरम्यान, आर्थिक पाहणी अहवालानुसार राज्याच्या कृषी व संलग्न क्षेत्राचा एकंदरीत विचार करता पिकांच्या विभागात १.५ टक्के घट होऊ शकते. तर,मासेमारी व जलसंवर्धनात २.९ टक्के आणि वनसंवर्धनात ९.२ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. बांधकामात ६.२ टक्के, उद्योग क्षेत्रात ७.६ टक्के, वस्तू निर्मिती क्षेत्रात ७.५ टक्के, राज्याच्या व्यापार, दुरुस्ती, हॉटेल्स व उपहारगृहे, वाहतूक, साठवण व दळणवळण, तसेच प्रसारणाशी संबंधित सेवा क्षेत्रांत ६.६ टक्के, वित्तीय, स्थावर मालमत्ता व व्यावसायिक सेवांमध्ये १०.१ टक्के वाढ अपेक्षित आहे, सार्वजनिक प्रशासन, सुरक्षा व इतर सेवांमध्ये ७.६ टक्के, तर सेवा क्षेत्रात ८.८ टक्के वाढ अपेक्षित असल्याचे या पाहणी अहवालात म्हटले आहे.