नाबार्डच्या कर्जातून ५२ सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणार

मराठवाड्यासाठी ३३८०; विदर्भासाठी ३८४७ तर उर्वरित महाराष्ट्रासाठी ७७७१ कोटी मिळणार

- अतुल कुलकर्णी 

मुंबई : जलसंपदा विभागाच्या ३१३ प्रकल्पांपैकी १० मोठे, १८ मध्यम आणि २२ लघू असे ५२ प्रकल्पांसाठी नाबार्डच्या वतीने १५ हजार कोटींचे कर्ज काढण्यास मंत्रिमंडळाने बुधवारी मान्यता दिली आहे. या निधीतून मराठवाड्यासाठी ३३८०.८९ कोटी, विदर्भासाठी ३८४७.५९ कोटी तर उर्वरित महाराष्ट्रासाठी ७७७१.५२ कोटी मिळतील, अशी माहिती लोकमतशी बोलताना जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन यांनी दिली.

जे ३१३ प्रकल्प आज बांधकामाधिन आहेत त्यावर आजपर्यंत ८३,३०० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. (यात काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या काळातील खर्चही धरलेला आहे) हे सगळे प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी आणखी ९३,५७० कोटींचा निधी आणखी लागणार आहे. त्यानंतरच राज्यातील २८.७० लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. यासाठी येत्या तीन वर्षांत प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेतून २६ प्रकल्पांसाठी २२,३९८ कोटी, बळीराजा जलसंजीवनी योजनेतून ९१ प्रकल्पांसाठी १५,३२५ कोटी, मल्टी लॅटरल इनव्हेसमेंट गॅरंटी योजनेतून १० प्रकल्पांसाठी ४२४३ कोटी आणि नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधीतून ३० प्रकल्पांसाठी १६४५ कोटी खर्च केले जाणार आहेत. तीन वर्षांत या चार योजनांमधून १५७ प्रकल्पांसाठी ४३,६११ प्रकल्प पूर्ण केले जाणार आहेत.

त्याशिवाय ५२ प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी नाबार्डकडून १५ हजार कोटी दीर्घ मुदतीचे कर्ज म्हणून घेतले जातील. हा निधी २०१९-२० ते २०२१-२२ या तीन वर्षांत खर्च केला जाईल. या ५२ प्रकल्पांपैकी १६ प्रकल्प विदर्भातील आहेत. तर ७ प्रकल्प मराठवाड्यातील आणि २९ प्रकल्प उर्वरित महाराष्ट्रातील आहेत.

या १५ हजार कोटींचे वाटप राज्यपालांच्या निर्देशानुसार केले जात असल्याचे सांगून महाजन म्हणाले, हा प्रस्ताव २०१८-१९ मध्येच सादर करण्यात आला होता. आज निर्णय घेताना जलसंपदा विभागाने नियोजन व वित्त विभागाच्या मदतीने या कर्जासाठी कमीतकमी व्याजदर व मुद्दल परतफेडीसाठी दीर्घ मुदत यांचा विचार करुन वित्तीय संस्था निश्चित केली जाणार आहे. या ५२ प्रकल्पांमुळे तीन वर्षांत ८९१ दलघमी पाणीसाठी निर्माण होईल.