घरे देणे पालिकेचे कर्तव्य नाही

सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी घरे उपलब्ध करून देण्याचे महापालिकेचे कर्तव्य नाही

मुंबई : सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी घरे उपलब्ध करून देण्याचे महापालिकेचे कर्तव्य नाही, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने महापालिकेतून निवृत्त होऊनही भाडेतत्त्वावरील घराचा ताबा न सोडणाऱ्या सुमारे ४००० कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला. या सर्व कर्मचाऱ्यांना येत्या तीन महिन्यांत घरांचा ताबा महापालिकेला देण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला. तीन महिन्यांत घरांचा ताबा महापालिकेला न दिल्यास महापालिका संबंधितांवर फौजदारी कारवाई करू शकते, असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
महापालिकेने भाडेतत्त्वावर दिलेली घरे कायमस्वरूपी नावावर करण्यात यावी, यासाठी विक्रोळी पार्कसाइट, बर्वेनगर (घाटकोपर), मिठानगर (गोरेगाव), मालवणी (मालाड) येथे महापालिकेच्या बैठ्या चाळीत राहणाऱ्या ९०० हून अधिक सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठापुढे होती.
१९८९ मध्ये महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने आणि सुधार समितीने महापालिकेच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी घरे देण्यात यावीत, असा प्रस्ताव माहापालिका आयुक्तांपुढे ठेवला होता. तशी योजनाही तयार करण्यात आली. मात्र ही योजना कागदावरच राहिली. उलट २०१० मध्ये तत्कालीन आयुक्तांनी भाडेतत्त्वावर राहणाऱ्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांना घरे खाली करण्याचा आदेश दिला. तसेच निवृत्त कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी घरे मिळू शकत नाहीत, हेही स्पष्ट केले. मात्र महापालिकेच्या १९८९ च्या योजनेचा हवाला देत निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी आयुक्तांच्या २०१० च्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
परंतु, महापालिकेने ही योजना प्रत्यक्षात उतरवणे शक्य नसल्याचे खंडपीठाला सांगितले. भाडेतत्त्वावर दिलेली घरे लाटण्याच्या वृत्तीमध्ये वाढ झाली आहे, या वृत्तीला आळा बसवणे आवश्यक आहे. मुंबईत घरांसाठी जागा मिळणे अशक्य आहे. तसेच ते आर्थिकदृष्टीने परवडणारे नाही, अशी भूमिका महापालिकेने उच्च न्यायालयात घेतली.
‘या निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी घरे अडवल्याने सध्या महापालिकेच्या सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे हाल झाले आहेत. रुग्णालय, फायर ब्रिगेड, पाणी इत्यादी महत्त्वाच्या विभागांत काम करणारे कर्मचारी घरे मिळवण्याच्या यादीत आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या कामावर परिणाम होत आहे. तसेच याचिकाकर्त्यांना घरे दिली तर महापालिकेत सध्या काम करणाऱ्या एक लाख ३० हजार कर्मचाऱ्यांचीही भविष्यात सोय करावी लागेल,’ असा युक्तिवाद महापालिकेच्या वतीने करण्यात आला. उच्च न्यायालयाने महापालिकेच्या भूमिकेशी सहमती दर्शवत घरे कायमची कर्मचाऱ्यांच्या नावे करण्याचे अशक्य असल्याचे म्हटले. ‘सार्वजनिक मालमत्ता अशा प्रकारे कोणाच्याही नावे करणे शक्य नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, सार्वजनिक मालमत्तेचा विकास करायचा असल्यास किंवा विक्री करायची असल्यास त्यासाठी निविदा काढणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे सार्वजनिक मालमत्ता अशा प्रकारे कोणाच्याही नावे करण्याचा आदेश आम्ही आयुक्तांना देऊ शकत नाही. त्यामुळे निवृत्त होऊनही घरांचा ताबा न देणाऱ्यांनी येत्या तीन महिन्यांत घरांचा ताबा महापालिकेला द्यावा. वेळेत ताबा न दिल्यास महापालिका फौजदारी कारवाई करू शकते. तसेच संबंधितांकडून नुकसानभरपाई घेऊ शकते. प्रसंगी त्यांची वैयक्तिक मालमत्ताही जप्त करू शकते. कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी घरे उपलब्ध करून देणे महापालिकेचे कर्तव्य नाही,’ असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने सर्व याचिका फेटाळल्या. (प्रतिनिधी)
>भाडे वसूल होणार
ज्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी घराचा ताबा देण्यास नकार दिला त्यांचे अंशदानही महापालिकेने थकीत ठेवले आहे. त्यांच्याकडून घराचे भाडे थकीत असल्याने अंशदानातूनच भाडे वसूल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कर्मचाऱ्यांकडून बाजारभावानेच भाडे वसूल करण्यात येणार आहे.
महापालिकेच्या या निर्णयालाही कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र उच्च न्यायालयाने तेही फेटाळले. ‘कायद्याचे उल्लंघन करून बेकायदेशीरपणे घरांचा ताबा घेणाऱ्यांना आम्ही दिलासा देऊ शकत नाही. याचिकाकर्त्यांनी वेळेत घरे मोकळी केल्यास महापालिका उर्वरित रक्कम त्यांना परत करेल,’ असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. या निर्णयाचा परिणाम पालिकेच्या ४०० सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांवर होणार आहे.