सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या गृहनिर्माणात अनियमितता

सरकारी कर्मचाऱ्यांचे घरांचे स्वप्न साकार व्हावे यासाठी शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या गृहनिर्माण संस्थांना गटविमा योजनेतून कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करुन दिले

सुधीर लंके, अहमदनगर
सरकारी कर्मचाऱ्यांचे घरांचे स्वप्न साकार व्हावे यासाठी शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या गृहनिर्माण संस्थांना गटविमा योजनेतून कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करुन दिले. मात्र, कर्मचाऱ्यांच्या नावाने काही बिल्डरच या योजनेचे मालक बनले असून त्यांनी कर्मचाऱ्यांशी कुठलाही करारनामा न करता त्यांच्या नावावर कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज उचलल्याचा प्रकार नगर जिल्ह्यात घडला आहे.
२००५-०६ मध्ये राज्यात शासनाकडे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या चारशेहून अधिक सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे गृहकर्जासाठी प्रस्ताव दाखल झाले. शासनाने महसूल, पोलीस, जिल्हा परिषद अशा विविध विभागातील कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या वेतनाच्या प्रमाणात हे कर्ज दिले. प्रत्येक कर्मचाऱ्याला साधारण चार लाखांहून अधिक कर्ज मिळाले. कर्जाचे हे पैसे कर्मचाऱ्यांऐवजी थेट गृहनिर्माण संस्थांना दिले गेले. मात्र, बहुतांश संस्थांनी कर्मचाऱ्यांना घरे दिलेली नाहीत. शासनानेही त्याची चौकशी केलेली नाही. काही दलालांनी कर्मचाऱ्यांकडून घरांचे मागणी अर्ज भरुन घेतले व त्यांना संस्थांचे सभासद दाखविले गेले.
२००७ पासून अद्यापही घरे न मिळाल्याने हे कर्मचारी आता बिल्डरकडे हेलपाटे मारत आहेत. बांधकामांचे दर वाढल्याचे कारण सांगत संस्थांच्या आडून काम करणारे बिल्डर मनमानी पद्धतीने पैशांची मागणी करत आहेत.

पैसे गेले, घरही मिळेना
एकदंत सहकारी गृहनिर्माण सोसायटीमध्ये बाळासाहेब मिसाळ हे कर्मचारी सभासद आहेत. कर्जापोटी शासनाने २००७ ते २०११ या काळात संस्थेला ४ लाख ४० हजार रुपये दिले. सोसायटीत ४१ सभासद असून त्यांच्या कर्जापोटी संस्थेला शासनाकडून १ कोटी ६२ लाख रुपये मिळाले आहेत. मी सर्व कर्ज फेडले पण घर मिळाले नाही, असे ते म्हणाले.

‘एकदंत’च्या दप्तरी नंदकिशोर हागोटे हे पदाधिकारी दिसतात. त्यांना संपर्क केला असता, संस्था प्रतिनिधी नितीन भिसे यांच्याशी संपर्क साधण्यास त्यांनी सांगितले. कर्मचाऱ्यांचे सर्व पैसे आल्यानंतर खरेदीखत केले जाईल, असे भिसे म्हणाले. घरांच्या किमती वाढल्या असून कर्मचारी वाढीव पैसे देत नसल्याने घरे देता येत नाहीत, असे ते म्हणाले. नाशिकचे बिल्डर योजनेचे काम पाहत असून आपण संत ज्ञानेश्वर या संस्थेचे पदाधिकारी आहोत. एकदंतचे पदाधिकारी आहोत का? हे तपासावे लागेल, असे त्यांनी सांगितले.

नगरमधील आठ संस्थांच्या कामकाजाची काहीही माहिती सहकार खात्याला न मिळाल्याने त्या अवसायानात काढण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. त्यांची दप्तर तपासणी सुरु असल्याचे अवसायक अल्ताफ शेख यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.