नोटाबंदीची संसदीय समितीद्वारे चौकशी करा - पृथ्वीराज चव्हाण

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तडकाफडकी केलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयाची संयुक्त संसदीय समितीमार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गुरुवारी केली.

मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तडकाफडकी केलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयाची संयुक्त संसदीय समितीमार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गुरुवारी केली.
मुंबई काँग्रेसने दक्षिण मुंबईत छोट्या आणि मध्यम व्यापाºयांसाठी नोटाबंदी आणि जीएसटीच्या अनुषंगाने ‘क्या खोया, क्या पाया’ या चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी काँग्रेसचे प्रदेश प्रभारी मोहन प्रकाश, माजी मंत्री मिलिंद देवरा, संजय निरुपम आदी नेते उपस्थित होते. याप्रसंगी पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले की, नोटाबंदीचे निर्णय जाहीर करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते की, ५० दिवस द्या, त्यानंतर द्याल ती शिक्षा मला मान्य आहे. आता पंतप्रधान मोदींना काय शिक्षा द्यायची याचा विचार व्हायला हवा. तत्पूर्वी या सर्व निर्णयाची संसदेच्या संयुक्त समितीच्या वतीने चौकशी करावी, अशी मागणी चव्हाण यांनी केली. भाजपा सरकारने नोटाबंदीसारखा निर्णय देशावर लादून अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले. या धक्क्यातून देश सावरण्याचा प्रयत्न करत असताना घिसाडघाईने जीएसटी लागू करण्याचा निर्णय घेतला गेला. सरकारच्या या निर्णयांमुळे व्यापारीवर्ग आणि नागरिक त्रस्त आहेत. जीएसटीच्या नावाखाली व्यापारीवर्गाच्या मागे दैनंदिन कटकट लावण्यात आली. जीएसटीची मूळ कल्पना काँग्रेसने मांडली होती. मात्र, ती अधिक सुटसुटीत आणि सुलभ असायला हवी. काँग्रेसची सत्ता आल्यास जीएसटीमध्ये आवश्यक बदल केले जातील. तसेच जीएसटीचा सर्वाधिक कर १८ टक्क्यांवर आणला जाईल, असेही चव्हाण म्हणाले.
नोटाबंदीला भ्रष्टाचाराविरोधातील लढाईचे नाव देणारे पंतप्रधान मोदी यांनी पॅराडाईज पेपरप्रकरणी स्पष्टीकरण द्यायला हवे. पनामा पेपरमध्ये पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ यांचे नाव समोर आले तेव्हा त्यांनी राजीनामा दिला. अलीकडेच समोर आलेल्या पॅराडाईज पेपरमध्ये ७१४ भारतीयांची नावे आली. या सर्वांची यादी पंतप्रधान मोदींकडे आहे. या सर्वांवर कारवाई कधी होणार, काळा पैसा भारतात कधी आणणार, असा प्रश्नही चव्हाण यांनी उपस्थित केला. तर काँग्रेसच्या काळात लोकांच्या प्रश्नावर सहमतीचे राजकारण व्हायचे. सरकारच्या निर्णयावर एखादा समाजघटक नाराज असेल तर तो मुद्दा प्रतिष्ठेचा न करता त्यावर सहमतीने तोडगा काढला जात असे. मोदी सरकार मात्र लोकांना तुरुंगात डांबण्याची भाषा करते, अशी टीका मोहन प्रकाश यांनी केली.