‘अ‍ॅट्रॉसिटी’च्या १०५६ गुन्ह्यांचा तपास प्रलंबित

राज्यात दलित, आदिवासी समाजातील व्यक्तींवरील अत्याचारासंदर्भात वर्षभरात अडीच हजार गुन्हे

राजेश निस्ताने 
मुंबई : राज्यात दलित, आदिवासी समाजातील व्यक्तींवरील अत्याचारासंदर्भात वर्षभरात अडीच हजार गुन्हे (अ‍ॅट्रॉसिटी) दाखल झाले असून त्यातील १ हजार ५६ गुन्ह्यांचा तपास पोलिसांच्या स्तरावर प्रलंबित आहे. विधिमंडळ अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या निमित्ताने गृहखात्याला पोलीस महासंचालकांनी सादर केलेल्या गोपनीय अहवालातूनच आकडेवारी उघड झाली आहे.
गेल्या वर्षभरात राज्यातील नऊ पोलीस परिक्षेत्रात अनुसूचित जाती व जमातीबाबत दोन हजार १५३ गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यात सर्वाधिक ४६७ गुन्हे कोल्हापूर परिक्षेत्रात आहेत. त्या खालोखाल अमरावती, नाशिक, औरंगाबाद, नांदेड परिक्षेत्राचा क्रमांक लागतो. राज्यात अशा अत्याचाराचे सर्वात कमी ३४ गुन्हे मुंबईत दाखल आहेत. दलित, आदिवासी समाजातील व्यक्तींवरील अत्याचार प्रकरणात दाखल गुन्ह्यांचा वेगाने तपास होऊन ते न्यायप्रविष्ट होणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात स्थिती मात्र वेगळी आहे.

अशी आहेत
प्रलंबिततेची कारणे
गुन्ह्यांचा तपास प्रलंबित राहण्यामागे पोलिसांकडून विविध कारणे सांगितली जात आहेत. उच्च न्यायालयात याचिका, अपिल प्रलंबित असणे, आरोपींची अटक बाकी असणे,
अधिक पुरावा गोळा करणे,
साथीदार तपासणी, चार्जशिटला वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या मंजुरीची प्रतीक्षा, अपर पोलीस अधीक्षक, सरकारी अभियोक्त्यांचे वेळेत अभिप्राय प्राप्त न होणे, जात प्रमाणपत्र वेळेत उपलब्ध न होणे आदी कारणांचा समावेश आहे. मदतीच्या रकमेसाठीही प्रतीक्षाच
जातीय अत्याचाराचा बळी ठरलेल्या दलित, आदिवासी समाजातील व्यक्तीला शासनाच्या समाजकल्याण खात्याकडून मदतीची रक्कम दिली जाते. परंतु पोलीस व संबंधित यंत्रणेकडून वेळीच पाठपुरावा होत नसल्याने या मदतीच्या रकमेसाठीही अत्याचारग्रस्तांना वर्षोगणती प्रतीक्षा करावी लागते. प्रलंबित गुन्हे हे गृहखात्याचे अपयश मानले जाते.