पुणे : निवडणुकीला सामोरे जाण्यापूर्वी केंद्र सरकारकडून सादर केला जाणारा अर्थसंकल्प हा अंतरीमच असावा. पुढे सत्तेत कोण येईल, हे निश्चित नसते. त्यामुळे संकेताचा भाग म्हणून जगभरातील लोकशाही देश अंतरीमत अर्थसंकल्प सादर करत असल्याचे स्पष्ट मत माजी केंद्रीय गृह सचिव माधव गोडबोले यांनी ‘लोकमतशी बोलताना मांडले.सत्ताधारी पक्ष शुक्रवारी (दि. १) लोकसभा निवडणुकीपुर्वीचा अंतिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. हा अर्थसंकल्प अंतरीमच असावा अशी आग्रही मागणी कॉंग्रेसकडून केली जात आहे. सत्ताधारी मात्र अर्थसंकल्प हा अर्थसंकल्प असतो असे सांगताना दिसत आहेत. निवडणुकीनंतर सध्याचे सत्ताधारी पुन्हा सत्तेवर येतील की सत्ता बदल होईल, हे सांगता येत नाही. त्यामुळे नव्याने येणाऱ्या सरकारवर अर्थसंकल्पाची जबाबदारी सोपविणे आवश्यक असते. लोकशाहीचा हा संकेत देखील आहे. भलेही घटनेत त्याचा स्पष्ट उल्लेख नसेल. मात्र म्हणून अंतरीम अर्थसंकल्पा ऐवजी पूर्ण अर्थसंकल्प सरकारने मांडू नये. पुर्वी प्रमाणेच अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ५ ते सात दिवसांचे असावे, असे गोडबोले म्हणाले.केंद्र सरकारने अगामी अर्थसंकल्प हा अंतरिमच करायला हवा. त्याला व्होट आॅन अकौंट असे देखील संबोधले जाते. निवडणूक आचार संहिता ते नवीन सरकार येईल या दरम्यानच्या सुमारे ४ महिन्यांच्या कालावधीतील खर्चाची तरतूद या अर्थसंकल्पातून करणे अपेक्षित असते. या अर्थसंकल्पात कोणतीही मोठी घोषणा करता कामा नये. ही लोकशाहीची पद्धत जगभरातील लोकशाही मूल्य जपणारे देश वापरतात. आपल्या देशाची देखील तीच परंपरा आहे. - माधव गोडबोले, माजी केंद्रीय गृह सचिव
Budget 2019: केंद्रीय अर्थसंकल्प अंतरिमच हवा- माधव गोडबोले
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 01, 2019 6:31 AM