शेतकऱ्यांना व्याजमाफी; कर्जवसुलीला स्थगिती

राज्यात दुष्काळसदृशस्थिती असलेल्या गावांमध्ये शेतकऱ्यांकडील कृषी कर्जाला स्थगिती देताना त्यावरील व्याज माफ केले जाईल आणि वीज बिल वसुलीलादेखील स्थगिती दिली जाईल

मुंबई : राज्यात दुष्काळसदृशस्थिती असलेल्या गावांमध्ये शेतकऱ्यांकडील कृषी कर्जाला स्थगिती देताना त्यावरील व्याज माफ केले जाईल आणि वीज बिल वसुलीलादेखील स्थगिती दिली जाईल, असे सूतोवाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी केले. दुष्काळसदृश गावांची संख्या ८ हजारांवरून १४ हजार गावांपर्यंत जाण्याची शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली.
दुष्काळग्रस्त मराठवाड्याच्या तीन दिवसांच्या दौऱ्यावरून परतल्यानंतर वर्षा निवासस्थानी पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, या गावांमधील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क माफ केले जाईल. तसेच, शहरांमध्ये व्यावसायिक वा इतर शिक्षण घेणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मुलांचे शुल्कही माफ करण्याचा सरकारचा विचार आहे. मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या अहवालावर राज्य मंत्रिमंडळात लवकरच याबाबतचे निर्णय घेण्यात येतील, असेही ते म्हणाले.
उस्मानाबाद, बीड आणि लातूर या जिल्'ांमध्ये भीषण दुष्काळी परिस्थिती आहे. याशिवाय, मराठवाड्याच्या इतर काही जिल्'ांमध्ये तसेच उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम महाराष्ट्रातही चिंतेची परिस्थिती आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. लातूर शहराला उजनी धरणाचे पाणी रेल्वेने पुरविण्याची योजना तयार करण्यात आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
लोकांच्या मनात वेगळेच
दुष्काळाबाबत ज्या मुद्यांवर विरोधी पक्ष आज आवाज उठवित आहेत तो दुष्काळग्रस्तांचा प्रातिनिधीक आवाज नाही. विरोधी पक्ष म्हणतात त्यापेक्षा वेगळे तेथील लोकांच्या मनात आहे आपण तेच आपल्या दौऱ्यात समजून घेतले. विरोधी पक्ष करीत असलेल्या बहुतेक मागण्या सरकारने आधीच मंजूर केलेल्या आहेत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. मराठवाड्याचे हक्काचे पाणी आधीच्या सरकारच्या काळात पश्चिम महाराष्ट्रात पळविल्याने आजची स्थिती उद्भवली आहे,अशी टीकाही त्यांनी केली.
उस्मानाबाद, बीड आणि लातूर या जिल्'ांमधील बहुसंख्य गावे ‘दुष्काळसदृश’ असतील. मात्र, गाव हा घटक मानून पैसेवारीचे निकष लावले जाणार असल्याने अन्य जिल्'ांमधील अनेक गावांचाही त्यात समावेश असेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. पैसेवारीची अंतिम आकडेवारी १५ सप्टेंबरला आल्यानंतर ‘दुष्काळसदृश’गावे जाहीर करण्यात येतील.

आणखी ‘आयएएस’ना जबाबदारी
दुष्काळग्रस्त भागातील शासनाच्या उपाययोजनांची काटेकोर अंमलबजावणी होत आहे की नाही, हे पाहण्यासाठी शासनाच्या विविध महामंडळांवर असलेल्या आयएएस अधिकाऱ्यांना आठवड्यातून दोन-तीन दिवस पाठविले जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. (विशेष प्रतिनिधी)

गरज पडली तर अधिवेशन..
दुष्काळावर चर्चा करण्यासाठी विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन घेण्याची मागणी विरोधी पक्षांनी केली आहे. सध्या तशी आवश्यकता वाटत नाही; पण गरज वाटली तर अधिवेशनही घेऊ; पण विरोधी पक्षांना तर अधिवेशनात गोंधळच करायचा असतो ना! असा टोला मुख्यमंत्र्यांनी हाणला.