पनवेलऐवजी गिरण्यांच्या जागेवरच घरे द्या!

पनवेलच्या कोनगाव येथील घरांच्या लॉटरीवर काही विजेत्यांनी हरकत घेत संघर्ष समिती स्थापन केली आहे.

मुंबई : राज्य शासनाने गिरणी कामगारांसाठी डिसेंबर महिन्यात काढलेल्या पनवेलच्या कोनगाव येथील घरांच्या लॉटरीवर काही विजेत्यांनी हरकत घेत संघर्ष समिती स्थापन केली आहे. घरांच्या ठिकाणी कोणत्याही सोयी-सुविधा नसून सदर लॉटरी रद्द करून कामगारांना मुंबईतील गिरण्यांच्या जागेवरच घरे देण्याची मागणी या समितीने केली आहे.
पनवेल येथील एमएमआरडीएने बांधलेल्या घरांमधील २ हजार ४१७ घरांची लॉटरी म्हाडाने डिसेंबर महिन्यात काढली होती. खूपच माफक दरात घरे मिळाल्याने गिरणी कामगार आणि वारसांमध्ये आनंदाचे वातावरण होते. मात्र प्रत्यक्षात घरांच्या ठिकाणी गेल्यानंतर वेगळाच अनुभव आल्याचे वारसांनी सांगितले. शाळेपासून महाविद्यालय, भाजी मंडई, रुग्णालय अशा प्राथमिक वास्तूही या ठिकाणी नाहीत. अशा परिस्थितीत शासनाने दिलेल्या घरांत जाऊन राहणे तर दूरच, मात्र कवडीमोल भावात एखादा भाडेकरूही त्या ठिकाणी राहणार नाही, असा आरोप विजेत्या गिरणी कामगारांनी केला आहे.
याउलट शासनाने मुंबईतील बॉम्बे डाइंग, श्रीनिवास अशा गिरण्यांच्या जागेवरच घरे देण्याची मागणी गिरणी कामगार व वारस बचाव कृती समितीने केली आहे. आपल्या मागण्यांचे एक निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह कामगारमंत्री, माजी गृहनिर्माणमंत्री सचिन अहिर अशा सर्वपक्षीय नेत्यांना दिले आहे. मात्र अद्याप या मागणीवर कोणताही तोडगा निघाला नसल्याचे समितीने सांगितले. (प्रतिनिधी)
पनवेलमध्ये घरे नकोच!
पनवेलमध्ये विजेते ठरलेल्या काही गिरणी कामगार आणि वारसांनी मुळात या लॉटरीवरच आक्षेप घेतला आहे. संबंधित विजेते कामगार आणि वारसांचे कामगार ज्या गिरण्यांमध्ये कामाला होते, त्या गिरणीच्या जागेवर अद्याप घरांचे बांधकाम सुरू आहे. त्यामुळे त्या ठिकाणच्या घरांना प्राथमिक पसंती असतानाही, पनवेल येथील लॉटरीत घरे का म्हणून दिली, असा सवाल संबंधितांनी उपस्थित केला आहे. त्यामुळे मुंबईतील गिरण्यांच्या जागेवरील घरांच्या लॉटरीनंतरच पनवेल किंवा मुंबईबाहेरील लॉटरीचा विचार करावा, अशी मागणीही कामगार व वारसांनी केली आहे.