कार्यक्रमपत्रिकेत बदल केल्याची चौकशी होणार

देवेंद्र फडणवीस सरकारवर विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करताना विरोधीपक्षनेतेपदाच्या निवडीचा विषय आधी कसा घेतला याची आता चौकशी होणार आहे.

अतुल कुलकर्णी  -मुंबई

देवेंद्र फडणवीस सरकारवर विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करताना विरोधीपक्षनेतेपदाच्या निवडीचा विषय आधी कसा घेतला याची आता चौकशी होणार आहे. यात विधिमंडळाचे प्रधान सचिव डॉ. अनंत कळसे यांची चौकशी होऊ शकते का, याचीही कायदेशीर बाजू तपासून पाहिली जाणार असल्याचे वृत्त आहे.

मिळालेली माहिती धक्कादायक आहे. पूर्वनियोजित धोरणानुसार विरोधीपक्षनेत्याची निवड हा विषय नागपूर अधिवेशनात घेण्याचे ठरले होते. तोर्पयत शिवसेनेची भूमिकादेखील स्पष्ट होईल आणि सरकारच्या विश्वासदर्शक ठरावावर शिवसेना मतदान करेल, अशी खेळी भाजपाने आखली होती. पण सेना नेते रामदास कदम यांनी विरोधात बसण्याची घोषणा करताच भाजपाने तत्काळ पुन्हा बोलणी चालू केली. उद्धव ठाकरेंचे दूत म्हणून मिलिंद नार्वेकरदेखील विधान भवनात आले व बोलणी सुरू झाली. 

शिवसेनेच्या काही नेत्यांना याची कुणकुण लागली आणि कार्यक्रमपत्रिकेत विरोधीपक्षनेत्यांच्या निवडीचा विषय विश्वासदर्शक ठरावाच्या आधी आणण्यासाठी प्रधान सचिव कळसे यांच्यावर दबाव आणला गेला. त्याआधी संसदीय कार्यमंत्री प्रकाश मेहता यांनी विश्वासदर्शक ठराव आधी घेतला जाईल, अशी कार्यक्रमपत्रिका मंजूर केली 

होती.

मात्र बदललेली कार्यक्रमपत्रिका पाहताच ते संतापले व त्यांनी कळसे यांच्याकडे याबाबत विचारणा केल्याचे सूत्रंनी सांगितले. कळसे यांनी हंगामी अध्यक्षांनी तसे करायला सांगितल्याचा खुलासा करताच मेहतांनी हंगामी अध्यक्षांना फोन करून विचारणा केली तेव्हा त्यांनादेखील काय घडले, याची कल्पना नव्हती. म्हणून ‘कोणता बदल?’ असा प्रतिसवाल त्यांनी केला. हा सगळा प्रकार कळताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसदेखील संतापले; पण तोर्पयत कार्यक्रमपत्रिकेचे वाटप झाले होते. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षपदी हरीभाऊ बागडे यांची निवड होताच त्यांच्या अधिकारात विषयांचा क्रम बदलावा, असे ठरले.

त्यानुसार नव्या अध्यक्षांनी त्यांच्या अभिनंदनाचा ठराव मंजूर होताच, विश्वासदर्शक ठराव आधी घेतला जाईल आणि विरोधीपक्षनेत्यांची निवड नंतर केली जाईल, असे घोषित केले. त्यावर शिवसेना गदारोळ करेल हे लक्षात घेऊनच ‘होय’चे बहुमत, ‘होय’चे बहुमत, विश्वासदर्शक ठराव मंजूर’ असा लेखी प्रस्ताव तयार ठेवला गेला. जो अध्यक्षांनी नंतर वाचून दाखवला.

या सगळ्या नाटय़ावर राष्ट्रवादीचे गटनेते आर.आर. पाटील म्हणाले, ही तर शिवसेना आणि भाजपाची मिलीभगत होती. त्यांनी ठरवून हे केले. मात्र भाजपाने आवाजी मतदानाने ठराव मंजूर करण्याचे ठरवले होते. कारण त्यांना राष्ट्रवादीचा जाहीर पाठिंबा नको होता. 

ठराव मंजूर करायचा आणि विरोधीपक्षनेतेपदाचा निर्णय नागपुरात घ्यायचा, तोर्पयत बोलणी चालू ठेवायची असा डाव भाजपाचा होता. या सगळ्यात शिवसेनेच्या एका गटाने आयत्यावेळी विरोधीपक्षनेतेपदाचा विषय कार्यक्रम पत्रिकेत आणण्यासाठी केलेला दबाव सगळेच डाव उधळून गेला. त्यामुळेच आता या सगळ्या प्रकाराची चौकशी करण्याचे सरकारने ठरवले आहे. अध्यक्षांसोबत तशी बैठकही झाल्याचे समजते.

 

सचिव कार्यक्रमपत्रिका तयार करतात. मात्र त्यात बदल करण्याचा अधिकार अध्यक्षांना असतो. मी अध्यक्ष होण्याच्या आधी त्यांनी कशा पद्धतीने पत्रिका केली हे मला माहीत नाही. मात्र सरकार स्थिर झाल्यानंतर त्या सरकारचा विरोधीपक्षनेता असावा असा माझा तर्क आहे. त्यानुसार तो अध्यक्ष या नात्याने निर्णय घेतला आहे, असे विधानसभा अध्यक्ष हरीभाऊ बागडे यांनी सांगितले.