कारागृह अधिकाऱ्यांची चौकशी करा

कच्च्या कैद्यांचे नाव आणि पत्ता न देणाऱ्या कारागृह अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याचा आदेश गुरुवारी उच्च न्यायालयाने दिला.

मुंबई : रॉबर्ट अल्मेडाच्या कोठडी मृत्यूप्रकरणी न्यायालयीन चौकशी करणाऱ्या दंडाधिकाऱ्यांना या प्रकरणाचे साक्षीदार असलेल्या कच्च्या कैद्यांचे नाव आणि पत्ता न देणाऱ्या कारागृह अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याचा आदेश गुरुवारी उच्च न्यायालयाने दिला. तसेच या कच्चे कैदी असणाऱ्या साक्षीदारांना शोधण्याची जबाबदारी मुंबईच्या अतिरिक्त पोलीस आयुक्तांवर सोपवली. १९९७मध्ये ठाणे मध्यवर्ती कारागृहातील अधिकाऱ्यांनी रॉबर्टला मारझोड केली. त्यातच त्याचा मृत्यू झाला.
तेथे असलेल्या ११ कच्च्या कैद्यांनाही या घटनेची कुठेही वाच्यता न करण्याची धमकी दिली. परंतु, या ११ जणांनी रिमांडवेळी संबंधित घटना दंडाधिकाऱ्यांना सांगितली. त्यानंतर या घटनेची न्यायालयीन चौकशी करण्यात आली. तरीही दंडाधिकाऱ्यांना या केसबाबत कोणताही निष्कर्ष काढता आला नाही. कारागृह अधिकाऱ्यांनी चौकशीदरम्यान साक्षीदारांना हजर केले नाही किंवा त्यांचा पत्ताही दिला नाही, असे अहवालात म्हणत दंडाधिकाऱ्यांनी कारागृह अधिकाऱ्यांवर ठपका ठेवला. त्यानुसार उपमहासंचालकांनी मुंबईचे अतिरिक्त पोलीस आयुक्त के. एम. प्रसन्ना आणि ठाण्याचे अतिरिक्त पोलीस आयुक्त प्रतापसिंह पाटणकर यांची नावे सुचवली. उच्च न्यायालयाने के. एम. प्रसन्ना यांना साक्षीदारांना शोधण्याचे निर्देश दिले. तर पाटणकर यांना दंडाधिकाऱ्यांना चौकशीत सहकार्य न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. (प्रतिनिधी)
>या साक्षीदारांना शोधण्यासाठी व न्यायालयीन चौकशीदरम्यान दंडाधिकाऱ्यांना सहकार्य न करणाऱ्या ठाणे मध्यवर्ती कारागृहातील तत्कालीन अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यासाठी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची नावे देण्याचे निर्देश बुधवारी उच्च न्यायालयाने पोलीस उपसंचालकांना दिले होते.