रोजगारनिर्मितीच्या निकषावर उद्योगांना सवलती

राज्याची औद्योगिक प्रगती करत असतानाच स्थानिक युवकांना रोजगार उपलब्ध करुन देणे शासनाची प्राथमिकता आहे.

मुंबई : राज्याची औद्योगिक प्रगती करत असतानाच स्थानिक युवकांना रोजगार उपलब्ध करुन देणे शासनाची प्राथमिकता आहे. त्यामुळे यापुढे राज्याच्या औद्योगिक धोरणातील सुधारणा कामगार केंद्रस्थानी ठेऊन कराव्यात. गुंतवणुकीबरोबरच रोजगार निर्मितीची क्षमता लक्षात घेऊन उद्योगांना सवलती दिल्या जातील, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शनिवारी स्पष्ट केले.
ठाकरे यांनी उद्योग विभागाची आढावा बैठक घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते. औद्योगिक प्रगतीचे लक्ष्य गाठताना मानवी चेहराही समोर ठेवला पाहिजे. यापुढे उद्योगांना सवलती देताना आर्थिक गुंतवणुकीबरोबरच रोजगारनिर्मिती हा महत्वपूर्ण निकष समोर ठेवला जावा. मोठे उद्योग सुरू करत असतानाच त्यांना त्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ स्थानिक युवकांमधून उपलब्ध करण्यासाठी कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देण्याचीही जबाबदारी उद्योगांवर सोपविण्याची आवश्यकता आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. मुंबई शहराचे महत्त्व लक्षात घेता मुंबई किंवा नवी मुंबई परिसरात आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्र स्थापन करावे, अशी सूचनाही त्यांनी केली. राज्यात विभागनिहाय हवामान, भौगोलिक स्थितीस अनुसरुन उद्योग सुरू करावेत. राज्यातून यापूर्वी बाहेर गेलेले उद्योग परत आणण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावेत. केंद्र शासनाच्या औद्योगिक धोरणात सुधारणांची आवश्यकता असल्यास त्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करावा, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले. ग्रामविकास विभागाने एमआयडीसीच्या हद्दीतील ग्रामपंचायत करवसुलीचे अधिकार एमआयडीसीला दिले आहेत. त्यानुसार एमआयडीसी करवसुली करुन त्यातील अर्धा वाटा ग्रामपंचायतीला देते; मात्र, पाणी, वीज, रस्ते आदी सर्व पायाभूत सुविधा एमआयडीसी पुरविते. त्याचप्रमाणे नगरविकास विभागानेही एमआयडीसीला हे अधिकार देण्याची मागणी उद्योग मंत्री देसाई यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली.
बैठकीस उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, मंत्री आदित्य ठाकरे, अनिल परब, मुख्य सचिव अजोय मेहता आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव विकास खारगे, उद्योग विकास आयुक्त हर्षदीप कांबळे, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पी. अनबलगन यांनी सादरीकरण केले.