साखरउतारा वाढल्याने एफआरपी बेस रेट बदलला- केंद्र सरकार

साखर उताऱ्याच्या टक्केवारीमध्ये मोठी वाढ झाल्याने उसाचा रास्त आणि किफायतशीर दर (एफआरपी) ठरविताना आकारण्यात येणाऱ्या मूळ दरात (बेस रेट) बदल केल्याची माहिती केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने दिली आहे.

पुणे : साखर उताऱ्याच्या टक्केवारीमध्ये मोठी वाढ झाल्याने उसाचा रास्त आणि किफायतशीर दर (एफआरपी) ठरविताना आकारण्यात येणाऱ्या मूळ दरात (बेस रेट) बदल केल्याची माहिती केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने दिली आहे. तसेच शेतकºयांचे हित लक्षात घेऊन साडेनऊ टक्क्यांच्या खाली साखरउतारा असल्यास शेतकºयांना साडेनऊ टक्केवारीनुसारच एफआरपीची रक्कम दिली जाईल, असेही कृषी मंत्रालयाने पत्रात म्हटले आहे.

केंद्र सरकारने चालू ऊस गाळप हंगामासाठी (२०१८-१९) एफआरपीच्या बेसरेटमध्ये साडेनऊ टक्क्यांवरून दहा टक्के करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने दिला आहे. त्या विरोधात खासदार राजू शेट्टी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. केंद्र सरकारने यंदाच्या गाळप हंगामात उसाचे दर प्रतिटन २ हजार ५५० वरून २ हजार ७५० रुपये केले. मात्र अशी वाढ करताना एफआरपी ठरविण्याच्या बेस रेटमधे ९.५ वरून दहा टक्के असा बदल केला. या बदलामुळे शेतकºयांना १३०० कोटी रुपयांचा फटका बसणार आहे. त्यामुळे बेसरेटमध्ये कोणत्या आधारावर बदल केला, अशी विचारणा शेट्टी यांनी सप्टेंबर २०१८ मध्ये केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडे केली होती. मात्र, सरकारकडून कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्याने स्वाभिमानीने अ‍ॅड. योगेश पांडे, अ‍ॅड. संदीप कोरेगावे यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने राजू शेट्टी यांच्या पत्रास चार आठवड्यांत उत्तर देण्याचे आदेश नुकतेच दिले होते. त्यानुसार केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने ७ डिसेंबरला शेट्टी यांना एफआरपीच्या बेस रेटबाबत खुलासा करणारे पत्र दिले आहे.

साखरउतारा वाढला म्हणून एफआरपीचा बेस रेट साडेनऊवरून दहा टक्के केल्याचे सरकार सांगते. यामुळे तब्बल १३०० कोटी रुपयांचा फटका केवळ महाराष्ट्रातील शेतकºयांना बसेल. तसेच, साडेनऊ टक्क्यांखाली आणि दहा टक्के व त्यावरील साखरउतारा असे गट पाडण्यात आले आहे. पूर्वी एफआरपीची दुहेरी आकारणी होत नव्हती. याशिवाय साखरउतारा वाढला असेल, तर उत्पादनखर्च वाढला नाही का? कायदा सांगतो उत्पादनखर्चावर आधारित एफआरपी असावी. त्याचेदेखील पालन झाल्याचे दिसत नाही. केंद्र सरकारने एफआरपी बेस रेट वाढविण्यासाठी दिलेले कारण अशास्त्रीय आहे. शेतकºयांनी चांगले उत्पादन घेणे त्यामुळे गुन्हा ठरेल. सरकारच्या या भूमिकेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात येईल.
- खासदार राजू शेट्टी