विशेष प्रतिनिधी लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेची व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, कृषी व संलग्न पदवी या अभ्यासक्रमाचाही त्यात समावेश करण्यात आला आहे. तसेच दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी गुणांची अट शिथिल करण्यासही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. न्यायालयीन लढाईमध्ये आरक्षण अडलेल्या मराठा समाजाला या निर्णयाचा मुख्यत्वे फायदा होणार आहे. आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या योजनेसाठी निश्चित केलेल्या निवडक अभ्यासक्रमांच्या यादीत कृषी व संलग्न विषयाच्या पदवी, पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांचा समावेश करण्यास मान्यता देण्यात आली. याशिवाय आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या पात्रतेसाठी दहावी अथवा बारावीच्या परीक्षेत ६० टक्के गुण प्राप्त करणे आवश्यक असल्याची अट शिथिल करण्यात आली. या प्रवर्गातील काही पदविकाधारक विद्यार्थी निवडक व्यावसायिक पदवी अभ्यासक्रमासाठी थेट द्वितीय वर्षात प्रवेश घेतात अशा विद्यार्थ्यांसाठी दहावीच्या परीक्षेत ६० टक्के गुणांच्या अटींऐवजी संबंधित पदविका अभ्यासक्रमाच्या शेवटच्या वर्षाच्या परीक्षेत किमान ५० टक्के गुण मिळविणे आवश्यक करण्यात आले आहेत. तसेच पात्र विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीची रक्कम थेट बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. शासकीय वसतिगृहांमध्ये निवासाची व्यवस्था न झालेल्या आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांसाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना राबविली जाते. या योजनेचा लाथ मिळविण्यासाठी खालील अटी टाकण्यात आल्या आहेत.
डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजनेंतर्गत लाभ मिळण्यासाठी विद्यार्थ्यांस महाविद्यालय अथवा तंत्रनिकेतनमध्ये वर्गात उपस्थित राहणे आवश्यक. तसेच प्रत्येक सत्रातील अथवा वर्षाची परीक्षा देणे आवश्यक.
लाभार्थी विद्यार्थ्याने एखाद्या सत्राची (सेमिस्टरची) परीक्षा दिली नसल्यास अथवा अनुत्तीर्ण झाल्याने त्या वर्षासाठी प्रवेश मिळाला नसल्यास पुढील वर्षासाठी असा विद्यार्थी या योजनेच्या लाभास अपात्र.
पुन्हा त्या सत्रात अथवा वर्षात परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर किंवा अंशत: पास झाल्यास पुढील शैक्षणिक वर्षासाठी प्रवेश मिळाल्यास योजनेचा लाभ मिळणार.लाभार्थी विद्यार्थी दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक वेळा पूर्णत: अनुत्तीर्ण झाल्यास या योजनेंतर्गत कायमस्वरूपी अपात्र.या योजनेच्या लाभासाठी आधारसंलग्नित बायोमॅट्रीक उपस्थिती प्रणालीमध्ये किमान ५० टक्के शैक्षणिक उपस्थिती आवश्यक असेल.