लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : राज्याचा खर्चाचा उत्पन्नाशी मेळ जमत नसल्याचे चित्र कायम असून २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात ४० हजार ५५२ कोटी रुपयांची महसुली तूट अंदाजित करण्यात आली आहे. तसेच, २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पातही महसुली तूट दिसून आली.
२०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात ५ लाख ६० हजार ९६४ कोटी रुपये महसुली जमा अपेक्षित होती. मात्र या उद्दिष्टापेक्षा अधिकचे उत्पन्न राज्य सरकारला मिळेल अशी आजची स्थिती आहे. ३१ मार्चअखेर त्याची स्थिती स्पष्ट होईल. साधारणत: हे उत्पन्न ६ लाख १४८९ कोटी रुपये इतके असेल असे चित्र आहे. २०२५-२६ मध्ये एकूण खर्च हा ७ लाख २० कोटी रुपये अंदाजित करण्यात आला होता. मात्र, भांडवली आणि लाडकी बहीणसारख्या कल्याणकारी योजनांवरील खर्चात झालेल्या वाढीमुळे हा खर्च वाढणार आहे.
राजकोषीय तूट एक टक्क्यापेक्षाही कमी राहील२०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पामध्ये एकूण खर्चासाठी ७ लाख ६९ हजार ४६७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात महसुली जमा ६ लाख १६ हजार ९९ कोटी रुपये व महसुली खर्च ६ लाख ५६ हजार ६५१ कोटी रुपये अंदाजित केला आहे. याचा अर्थ ४० हजार ५५२ कोटी रुपयांची अंदाजित तूट असेल. असे असले तरी मुख्यमंत्री फडणवीस अर्थसंकल्प सादर करताना म्हणाले की कायद्यानुसार राजकोषीय तूट स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या तीन टक्क्यांपेक्षा कमी असायला हवी, ती एक टक्क्यापेक्षाही कमी आहे.
डीपीसीत मोठी वाढ : २०२६-२७ मध्ये वार्षिक योजनेंतर्गत (डीपीसी) २१८६७ कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही तरतूद १७०२ कोटी रुपयांनी अधिक आहे.
Web Summary : Maharashtra faces a ₹40,000 crore revenue deficit in the 2026-27 budget, despite higher-than-expected revenue in 2025-26. Increased spending on capital projects and welfare schemes contributes to the deficit, but the fiscal deficit remains below one percent of the state's GDP.
Web Summary : महाराष्ट्र को 2026-27 के बजट में ₹40,000 करोड़ के राजस्व घाटे का सामना करना पड़ रहा है, जबकि 2025-26 में राजस्व अपेक्षा से अधिक है। पूंजीगत परियोजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं पर बढ़ा हुआ खर्च घाटे में योगदान देता है, लेकिन राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का एक प्रतिशत से भी कम है।