बाजार समित्यांच्या उत्पन्नाला कात्री; विकासकामे होणार ठप्प

मार्केटची देखभाल करणेही होणार मुश्कील

- नामदेव मोरे

नवी मुंबई : केंद्र शासनाच्या कृषी विधेयकाची अंमलबजावणी झाली तर राज्यातील बाजारसमित्यांच्या उत्पन्नावर थेट परिणाम होणार आहे. नवीन मार्केटची उभारणी व उपलब्ध मार्केटची देखभाल करणे अशक्य होणार आहे. अनेक संस्थांना दैनंदिन साफसफाई, दुरूस्ती व कर्मचाऱ्यांचे वेतन करतानाही तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.

राज्यात कृषी व्यापारासाठी बाजार समिती हाच प्रमुख पर्याय आहे. जवळपास प्रत्येक तालुक्यात बाजार समित्यांचे जाळे तयार आहे. ३०५ बाजार समित्या व ६२४ उप बाजार तयार झाले आहेत. व्यापारासाठी मार्केटची उभारणी करण्याबरोबर अनेक ठिकाणी कोल्ड स्टोरेज व निर्यात भवनचीही निर्मीती करण्यात आली आहे.

बाजार फी च्या माध्यमातून येणाºया उत्पन्नातून ही कामे करण्यात येतात. मुंबई बाजारसमितीने पाच मुख्य मार्केट, एक विस्तारीत मार्केट, तीन लिलावगृह, दोन कोल्ड स्टोरेज, दोन निर्यात भवन, चार मध्यवर्ती सुविधा गृहाची उभारणी केली आहे.

राज्यातील सर्व बाजार समित्यांकडे सद्यस्थितीमध्ये ३,४३० हेक्टर जमीन उपलब्ध असून त्यावर मार्केटसह इतर सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. जवळपास दिड लाख व्यापारी बाजार समित्यांमध्ये व्यापार करत आहेत. गतवर्षी सर्व बाजार समित्यांना ७१० कोटीची उत्पन्न झाले होते. मुंबई बाजार समितीला १०० कोटी रूपयांचे उत्पन्न झाले होते. गत पाच वर्षात भाजीपाला व फळे नियमनमुक्त केल्यामुळे बाजार समित्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. केंद्र शासनाच्या कायद्याची अंमलबजावणी केली तर उत्पन्नाला अजून कात्री लागणार असून दैनंदिन देखभाल करणे अवघड होणार आहे.

केंद्र शासनाच्या कायद्यामुळे बाजार समित्या अडचणीत येणार आहेत. उत्पन्न कमी होवून मार्केटची देखभाल करतानाही तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.
- संजय पानसरे, संचालक
मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती

उत्पन्नावर अधारित वर्गवारी
वर्ग संख्या उत्पन्नाची मर्यादा
अ वर्ग १४४ १ कोटी पेक्षा जास्त
ब वर्ग ७५ ५० लाख ते १ लाख
क वर्ग ४३ २५ ते ५० लाख
ड वर्ग ४३ २५ लाख पेक्षा कमी

समित्यांचा विभागवार तपशील
विभाग मुख्य बाजार उपबाजार
कोकण २० ५०
नाशिक ५३ १२५
पुणे २२ ७४
औरंगाबाद ३६ ७२
लातूर ४८ ७६
अमरावती ५५ ९१
नागपूर ५० ७६
कोल्हापूर २१ ६०