प्रविण मरगळे
मुंबई - गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील महायुती सरकार चांगलेच अडचणीत सापडले आहे. यामागे कुठल्याही विरोधकांचा हात नसून खुद्द सत्ताधारी तिन्ही पक्षातील नेते, कार्यकर्ते जबाबदार आहेत. एकीकडे राज्यात मराठी हिंदी असा वाद पेटला असताना दुसरीकडे सत्तेतल्या तिन्ही पक्षातील नेत्यांनी लाथा-बुक्क्यांचा सिनेमा राज्यातील जनतेला दाखवला आहे. त्यामुळे सत्ताधारी नेते, कार्यकर्त्यांना सत्तेचा माज आलाय की गृहमंत्री पदाची जबाबदारी असणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कायदा सुव्यवस्था राखण्यात अपयशी ठरलेत का असा प्रश्न जनतेमधून विचारला जात आहे.
या महायुतीतील या सिनेमाची सुरुवात झाली ती टॉवेल बनियानवर मारहाण करणाऱ्या शिंदेसेनेच्या आमदारापासून, आमदार संजय गायकवाड यांनी निकृष्ट जेवण दिल्यामुळे आमदार निवासातील कॅन्टीन मॅनेजवर चांगलेच संतापले. गायकवाड यांना जेवताना डाळीचा उग्र वास आल्याने संतापलेल्या अवस्थेत आहे त्याच कपड्यांवर ते कॅन्टीनमध्ये आले आणि त्यांनी मॅनेजरला ठोसे, चापटा, आणि लाथांनी मारहाण केली. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. जेवणाबाबत काही तक्रारी असतीलही, मात्र सत्तेतील आमदाराने अशाप्रकारे मारहाण करणे कितपत योग्य असं विरोधकांनी विचारले. तर निकृष्ट जेवणासाठी आमदार लाथा बुक्क्यांनी मारहाण करत असेल तर खराब रस्त्यांसाठी, खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या अपघातांसाठी जनतेने या आमदारांना मारावे का असा प्रश्न सोशल मीडियात लोक विचारू लागले.
शिंदेसेनेच्या संजय गायकवाड यांनी केलेल्या कृत्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नाराज झाल्याचे पुढे आले. त्यांनी विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद सभापती यांना कारवाईसाठी शिफारस केली. हे प्रकरण ताजे असतानाच चक्क विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर मारामारी झाल्याची घटना घडली. भाजपा आमदार गोपीचंद पडळकर आणि राष्ट्रवादी शरद पवार गटातील आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्यातील शाब्दिक संघर्षाचं हाणामारीत रुपांतर झाले. भाजपा आमदाराच्या कार्यकर्त्यांनी विधान भवनाच्या पायऱ्यांवरच आव्हाड समर्थक कार्यकर्त्याला शर्ट फाडेपर्यंत मारले. विधिमंडळाच्या इतिहासात आजपर्यंत अशी घटना कधीच घडली नव्हती. या घटनेमुळे पुन्हा एकदा महायुती सरकारविरोधात लोकांमध्ये नाराजी पसरली. आमदारांमधील हेवेदावे आणि टीका टिप्पणी हे अधिवेशनात पाहायला मिळतात मात्र यंदा पहिल्यांदाच फ्री स्टाईल मारामारी पाहायला मिळाली. विधिमंडळाच्या प्रथा परंपरेला छेद देऊन झालेले हे कृत्य लोकशाहीला काळिमा फासणारे ठरले.
विशेष म्हणजे या घटनेचे पडसाद सभागृहात उमटणार हे नक्की होते. विधानसभा अध्यक्षांनी प्रकरणाची दखल घेऊन आमदारांच्या वर्तवणुकीसाठी नितीमूल्य समिती स्थापन करण्याचा विचार असल्याचे सांगितले. त्याशिवाय सदर मारहाण करणारे कार्यकर्ते पासशिवाय विधान भवनात शिरल्याचे म्हटले. त्यामुळे विधिमंडळ सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला. पैसे घेऊन अधिवेशन काळात पास विकले जातात असा गंभीर आरोप आमदार अनिल परब यांनी केला. विधानसभा अध्यक्षांनी मारहाणीच्या घटनेवर आमदारांना केवळ खेद व्यक्त करायला सांगत प्रकरणावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. शिव्या केवळ गोपीचंद पडळकर, जितेंद्र आव्हाड यांनाच पडत नसून सर्व आमदारांना, आपल्याला लोक शिव्या देतायेत, सगळे आमदार माजले असं आपल्या नावाने बोललं जातं, याकडे त्यांनी लक्ष वेधलं.
आता ही दोन्ही प्रकरणं संपत नाही तोवरच राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे सभागृहात रमी खेळतानाचा व्हिडिओ बाहेर आला. या प्रकरणी शेतकरी नेते आणि संघटना आक्रमक झाल्या. लातूर येथे छावा संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांना कृषिमंत्र्यांना पदावरून हटवा असं निवेदन दिले, त्याशिवाय या कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या टेबलावर पत्ते उधळले. मात्र यानंतर राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी आंदोलनासाठी आलेल्या छावा संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना कोपरापासून ढोपरापर्यंत बेदम मारहाण केली. या घटनेचा व्हिडिओ सगळीकडे चर्चेत आला. राष्ट्रवादी युवकचे प्रदेशाध्यक्ष सूरज चव्हाण हे आंदोलनकर्त्यांना मारहाण करतानाचे व्हिडिओ पाहून लोकांमध्ये आक्रोश पसरला. सूरज चव्हाणला अटक करावी या मागणीसाठी छावा संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी अजित पवारांच्या पक्षाविरोधात आक्रमक आंदोलन केले. त्यानंतर आता या प्रकरणी सूरज चव्हाणला पदाचा राजीनामा देण्याचे आदेश अजित पवारांनी दिले आहेत.
दरम्यान, गेल्या विधानसभा निवडणुकीत राज्यात दणदणीत बहुमत मिळवून महायुती सरकार सत्तेत आले. सरकारने खरेतर लोकांच्या प्रश्नावर, कष्टकरी, शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर काम करणे अपेक्षित असते. मात्र सत्तेतील तिन्ही पक्षातील नेत्यांकडून घडणाऱ्या या घटनांमुळे सर्वसामान्यांच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण झालेत. ज्यांच्यावर कायदा सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी असते त्या सरकारमधील नेते, कार्यकर्ते कायदा ढाब्यावर बसवून दिवसेंदिवस त्याचे धिंडवडे काढत असतील तर या नेत्यांना सत्तेचा माज आलाय का असा प्रश्न लोकांना पडल्याशिवाय राहणार नाही.