विकासाला चालना देण्यास अपुरा आणि निराशाजनक !

कोणतीही उपाययोजना करण्यात आलेली नसल्याकारणाने हा अर्थसंकल्प पूर्णत: निराशाजनक आहे, अशी प्रतिक्रिया राज्यसभेचे खासदार विजय दर्डा यांनी गुरुवारी व्यक्त केली.

अर्थसंकल्पाबाबत विजय दर्डा यांचे परखड मत

नागपूर : राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारचे वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये विकासाला चालना देणो आणि रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करण्याच्या दिशेने कोणतीही उपाययोजना करण्यात आलेली नसल्याकारणाने हा अर्थसंकल्प पूर्णत: निराशाजनक आहे, अशी प्रतिक्रिया राज्यसभेचे खासदार विजय दर्डा यांनी गुरुवारी व्यक्त केली. 

बांगलादेशसह अन्य सर्व आशियाई देशांमध्ये अशाप्रकारच्या सूक्ष्म पतपुरवठा यंत्रणा (नोबेल पुरस्कार विजेते मोहम्मद युनूस यांची बांगलादेश ग्रामीण बँक) अस्तित्वात आहेत आणि त्यामुळे समाजातील निम्नस्तरातील नागरिकांचे जीवनमान सुधारत आहे, असे त्यांनी नमूद केले. 19क्क् मध्ये गुजरातच्या एका कच्छी व्यापा:याने मुंबईत ‘पैसा फंड’ कसा सुरू केला होता आणि त्यातून कसे भविष्य घडविले होते, याची दर्डा यांनी आठवण करून दिली. सावकार सकाळी 1 रुपया कर्जापोटी द्यायचा आणि सायंकाळी 1.क्1 रुपया वसूल करायचा. यातून रोजंदारीवर कमाई करणारे मुंबईतील हजारो लोक आपले पोट भरू शकले आणि सावकारांनाही नफा कमावता आला. जागतिक मंदीच्या काळात अशाप्रकारच्या नवीन उपक्रमांची आज गरज होती. परंतु जेटलींच्या अर्थसंकल्पात या गोष्टी दिसल्या नाही, असे विजय दर्डा म्हणाले.

पूर्वलक्षी प्रभावाने कर सवलती मिळालेल्या औद्योगिक क्षेत्रसाठी स्पष्ट धोरण जाहीर करण्यातही जेटली यांना अपयश आले आहे, असे सांगून दर्डा म्हणाले, यापूर्वीही अनेकदा कोळशाची उपलब्धता नसण्यासारख्या धोरणात्मक बदलामुळे औद्योगिक क्षेत्रला, प्रामुख्याने ऊर्जा प्रकल्पांना फटका बसलेला आहे आणि या महत्त्वाच्या मुद्याकडेच या अर्थसंकल्पात दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. स्वच्छ कर प्रशासन आणण्याबाबतचे मोठमोठे दावे भाजपाप्रणीत रालोआ सरकारने केले होते. परंतु सिंगापूर वा अन्य कोणत्याही विकसित देशाप्रमाणो सक्षम अशी व्यवस्था आणली जाईल, असे संकेत या अर्थसंकल्पात दिलेले नाहीत. हे सर्व मुद्दे विचारात घेता, रालोआ सरकारचा हा पहिला अर्थसंकल्प लोकांना आकर्षित करू शकेल अथवा जीडीपीला चालना देऊ शकेल, असे अजिबात वाटत नाही. हा अर्थसंकल्प पूर्णपणो असफल ठरला आहे. 

 

हा अर्थसंकल्प तीन मुद्यांवर भारतीयांना प्रोत्साहन देण्यात अपयशी ठरलेला आहे. भारतीय उद्योग क्षेत्रचा कणा म्हणून सेवारत असलेल्या, सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (जीडीपी) 4क् टक्के योगदान देणा:या आणि देशात 4क् टक्के रोजगाराच्या संधी निर्माण करणा:या लघु उद्योगांच्या पतपुरवठय़ाला चालना देऊ शकेल असे या अर्थसंकल्पामध्ये काहीही नाही, याकडे दर्डा यांनी लक्ष वेधले.