एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला एक वर्ष पूर्ण होत असतानाच रविवारी नाट्यमय घडामोडी घडून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अजित पवार आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी या सरकारला पाठिंबा देत मंत्रिपदाची शपथ घेतली होती. दरम्यान, मंत्रिमंडळाचा विस्तारानंतर आज झालेल्या शिंदे सरकारच्या पहिल्याच बैठकीकडे राज्यातील जनतेचे लक्ष लागले होते. आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्याचं ग्रीन हायड्रोजन धोरण, मराठा-कुणबी विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती यांसह अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांची यादी पुढील प्रमाणे.
राज्य मंत्रिमंडळाचे निर्णय
- राज्याचे ग्रीन हायड्रोजन धोरण जाहीर. देशातील महाराष्ट्र हे पहिले राज्य. नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांना मोठे प्रोत्साहन देण्यात येणार
- मराठा, कुणबी विद्यार्थ्यांना परदेशी उच्च शिक्षणासाठी ‘सयाजीराव गायकवाड - सारथी शिष्यवृत्ती’ योजना. ७५ विद्यार्थ्यांना दरवर्षी शिष्यवृत्ती देण्यात येणार
- दिंडोरी तालुक्यातील चिमणपाडा आणि त्र्यंबक तालुक्यातील कळमुस्ते येथील प्रवाही वळण योजनांना मान्यता देण्यात आली.
- नागपूर येथील मे.शिवराज फाईन आर्ट लिथो वर्क्सच्या कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत सामावून घेणार
- सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती, न्यायमूर्ती किंवा त्यांचे पती, पत्नी यांना सेवानिवृत्तीनंतरचे लाभ देण्यात येणार
- सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आंबोली, गेळे आणि चौकुळ येथील कबूलायतदार गावकर जमिनीबाबत निर्णय घेण्यात आला.
- नागपूर कृषि महाविद्यालय येथे आंतरराष्ट्रीय कृषि सुविधा केंद्र सुरू होणार
- मत्स्यबीज उत्पादन आणि मत्स्यबीज संवर्धन केंद्रांचा भाडेपट्टी कालावधी वाढवून आता २५ वर्षे करण्यात आली.