एमआरटीपी कायद्यात सुधारणा करणार

अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केली की थोड्याच दिवसांत पुन्हा बांधकाम केले जाते.

मुंबई : अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केली की थोड्याच दिवसांत पुन्हा बांधकाम केले जाते. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांना कायमचा आळा घालण्यासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या एमआरटीपी कायद्यात सुधारणा करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी केली.
विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी डोंगरी परिसरातील केशवजी नाईक रोडवरील ११ क्रमांकाच्या इमारतीचे अनधिकृत बांधकाम सुरू असून मंजूर आराखड्यास डावलून हे बांधकाम केले गेल्याबाबतचा तारांकित प्रश्न विचारला. या इमारतीला चार मजल्याची परवानगी असताना तिथे ११ मजल्याची इमारत बांधली गेली. या इमारतीचे निष्कासन कधी करणार, असा सवाल मुंडे यांनी केला. डोंगरीतील क्रमांक अकरा इमारतीचे विनापरवाना अनधिकृत बांधकाम १५ दिवसांत पाडण्यात येईल, तसेच शहरातील अन्य उपकरप्राप्त इमारतींची विनापरवाना दुरुस्ती किंवा पुनर्विकास करणाऱ्या व अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या बिल्डरांवर कडक कारवाई करण्यासाठी एमआरटीपी कायद्यात आवश्यक बदल करण्यात येतील, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी केली. सध्याच्या एमआरटीपी कायद्यातील प्रक्रिया खूप लांबलचक आहे. त्यात वेळ जात असल्यामुळे अनधिकृत बांधकाम पुन्हा केले जाते. ही प्रक्रिया कमी करण्यासाठी या कायद्यात सुधारणा केली जाईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
दरम्यान, अनेक प्रकरणांमध्ये विकासक कोर्टात धाव घेतात आणि कारवाईला स्थगिती मिळवतात. ‘जैसे थे’ चा निकाल दिल्यामुळे कारवाई थांबवावी लागते. प्रत्यक्षात अनधिकृत बांधकामांना ‘जैसे थ’चा निकाल देऊ नये, असे उच्च न्यायालयाचे आदेश असताना खालची न्यायालये मात्र तसा निकाल देतात. त्यामुळे अशा सर्व प्रकरणातील निकालांचे एकत्रिकरण करून ते उच्च न्यायालयाच्याच निदर्शनास आणण्याचा राज्य सरकारचा विचार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)