तेलावर आयात शुल्क, कापूस पिकाबाबत लवकरच धोरणात्मक निर्णय!

केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेत दिल्ली येथे मंत्रिगटाची बैठक झाली असून, कापूस पिकासंदर्भातही धोरणात्मक निर्णय होणार असल्याची माहिती राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी रविवारी खास ‘लोकमत’शी बातचीत करताना दिली.

ठळक मुद्देराज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांच्याशी बातचीत

राजरत्न सिरसाट
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : देशातील तेलवर्गीय पिकांना उत्पादन खर्चावर आधारीत दर मिळण्यासाठी आयात होणाºया सर्व प्रकारच्या खाद्य तेलावर ३५ ते ४५ टक्के शुल्क लावण्यात येणार आहे. यासंदर्भात केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेत दिल्ली येथे मंत्रिगटाची बैठक झाली असून, कापूस पिकासंदर्भातही धोरणात्मक निर्णय होणार असल्याची माहिती राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी रविवारी खास ‘लोकमत’शी बातचीत करताना दिली.
 अकोल्याच्या डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या कापूस संशोधन विभागांतर्गत सुरू  असलेल्या कापूस, संशोधन व प्रयोगांची माहिती घेण्यासाठी पटेल अकोला येथे आले असताना त्यांनी एकूणच शेतमालाच्या किमती व राज्य कृषी मूल्य आयोगाची भूमिका या विषयावर अनेक मुद्यांचा उलगडा केला. 
केंद्र शासनाने, सोयाबीन, मूग, उडीद व कापूस या पिकांसाठी किमान आधारभूत दर जाहीर केले; पण शेतकºयांना अद्याप दर मिळालेच नाही. सोयाबीनचे दर प्रचंड घसरले असून, कापूस पिकाबाबतही तेच सुरू  आहे. यासंदर्भात त्यांनी राज्य शासनाने एक लाख क्ंिवटल सोयाबीन खरेदी करण्याचे नियोजन केले असल्याचे त्यांनी सांगितले. देशातील तेलवर्गीय पीक उत्पादक शेतकºयांना उत्पादन खर्चावर आधारित दर मिळावेत, त्यादृष्टीने केंद्र सरकारचे प्रयत्न सुरू  असून, या विषयावर १ नोव्हेंबर रोजी दिल्ली येथे केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. केंद्रीय मंत्रिगटाच्या बैठकीला कृषी मंत्री राधामोहन सिंग, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान, संबंधित विभागांचे सचिव आदींची प्रमुख उपस्थिती होती. याच अनुषंगाने राज्य कृषी मूल्य आयोगाने आयात होणाºया पाम, रिफाइन तेलावर ४५ टक्के तर क्रुड पामतेलावर ३५ टक्के तसेच सोयाबीन, सूर्यफूल व माहोरी या तेलाच्या आयातीवरदेखील ३५ टक्के शुल्क लावण्यात यावे, अशी मागणी केंद्र शासनाला केली असून, येत्या आठवड्यात आमच्या या मागण्या मान्य होऊन याबाबत सरकार धोरणात्मक निर्णय घेणार असल्याचा विश्वास पटेल यांनी व्यक्त केला. या बाबतीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली असल्याचे त्यांनी आवर्जून सांगितले. राज्य शासनाचे एक लाख क्ंिवटल सोयाबीन खरेदीचे नियोजन आणि तेलावर आयात शुल्क वाढले, तर सोयाबीनच्या दरात निश्चितच वाढ होईल. शेतकºयांनी सोयाबीन विकण्याची घाई करू  नये, असे आवाहनदेखील त्यांनी केले. आयात सोयाबीन ढेपला पाच टक्के प्रोत्साहन अनुदान दिले जाते. यालाही १० टक्के देण्याची शिफारस करण्यात आली असून, आपल्याकडे सोया तेलासह सोयाबीन सीड्स आयात केले जाते. या सोयाबीन सीड्स आयातीवर बंदी घालण्याची मागणी केंद्राला करण्यात आली असल्याचे ते म्हणाले.
तेलाच्या बाबतीत आपण आजही आयातीवर अवलंबून आहोत. आजमितीस ७६ हजार कोटी रुपयांचे खाद्य तेल आयात केले जाते. अशीच परिस्थिती राहिल्यास येत्या पाच, सहा वर्षांत आयात केलेल्या १०० टक्के  तेलावर विंसबून राहावे लागेल. त्यादृष्टीने महत्त्वाचे निर्णय आताच घेणे क्रमप्राप्त असल्याने त्यांनी सांगितले.

-  कृषी मूल्य आयोगाला कार्यालयच नाही!
राज्यात कृषी मूल्य आयोगाची प्रथमच स्थापना झाली; पण अद्याप या पदाला संविधानिक दर्जा प्राप्त झाला नाही, बंगला, कार्यालय नाही, या प्रश्नादाखल त्यांनी कोणतेही नवीन खाते निर्माण केल्यास त्याची पूर्तता करण्यात वेळ लागतोच, असे सांगतानाच कृषी मूल्य आयोगाला संविधानिक दर्जा मिळाला असून, अध्यक्षाला राज्यमंत्री पदाचा दर्जा मिळणार आहे. बंगला, कार्यालयाचाही प्रश्न येत्या दोन, चार दिवसांत निकाली निघणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

- सोयाबीन तेल आयातीवर पाच टक्के आयात शुल्क वाढविले 
 सोयाबीन तेल आयातीवर १२.५ टक्के शुल्क होते. ते ११ आॅगस्ट २०१७ रोजी १७.५ टक्के करण्यात आले. हे शुल्क पाच टक्के वाढविण्यात आले, त्यामुळे सोयाबीन दरात वाढ झाली होती. आता सोयाबीन, सूर्यफूल तसेच मोहरी पिकावर ३५ टक्के आयात शुल्क वाढविण्याची मागणी करण्यात आली आहे.